सीएम राजे के निर्देश पर 205 माध्यमिक एवं 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय हुए क्रमोन्नत

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश में सरकारी विद्यालय शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी क्रम में सीएम राजे के निर्देश पर राज्य सरकार ने 205 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। इसमें अलवर जिले के 74, अजमेर जिले के 10, जयपुर जिले के 119 तथा भीलवाड़ा जिले के 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।  इसी प्रकार जयपुर जिले के 12 और अलवर जिले के 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। राजे सरकार के इस फैसले से प्रदेश में स्कूली उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। अब ऐसे विद्यार्थियों को स्कूली उच्च शिक्षा के लिए गांव से दूर नहीं जाना पड़ेेगा।

राज्य को डेयरी क्षेत्र में अव्वल बनाएं: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे

सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री निवास पर डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को डेयरी के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शीघ्र काम शुरू करें। राजे ने कहा कि कमजोर मिल्क यूनियनों को आत्मनिर्भर बनाने, नस्ल सुधार तथा प्रदेश में डेयरी विकास के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने प्रदेश को डेयरी के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ मिल्क यूनियनों का दौरा कर वहां प्रयोग लाई जा रही कार्य प्रणाली का अध्ययन करने तथा राजस्थान के अनुरूप उसे लागू करने के निर्देश दिए।

राजस्थान में डेयरी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद: बैठक में मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन होने के कारण डेयरी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में हम बेहतर तकनीक और मार्केटिंग के माध्यम से डेयरी उत्पादन को कई गुना बढ़़ा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे हमारे पशुपालक और किसान भाईयों की आय में खासा इजाफा देखने को मिलेगा। डेयरी विकास प्रदेश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राजे ने कहा कि डेयरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई कसर नहीं छोडेंगी। सीएम आवास पर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न मिल्क यूनियनों के जरिए हो रहे दुग्ध संकलन, प्रोक्योरमेंट, दुग्ध उत्पादों के विपणन सहित अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की।

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बैठक में ये रहे उपस्थित: मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक, प्रमुख शासन सचिव कृषि नीलकमल दरबारी, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार, शासन सचिव पशुपालन अजिताभ शर्मा एवं आरसीडीएफ के सीएमडी राजेश यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।