राजस्थान सरकार प्रदेश के लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के सही क्रियान्वयन को लेकर सख्त़ है। सरकार का मकसद है कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जिससे प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आ सकें। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। संवाद के दौरान मंत्री राठौड़ ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
मंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाने के दिए निर्देश
पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों का फील्ड में जाना बेहद आवश्यक है। राठौड़ ने कहा कि पट्टे जारी करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिपत्र सभी अधिकारियों को भिजवाएं ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मनरेगा के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि मनरेगा में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में पैंडेंसी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों की स्वीकृति तुरंत जारी करने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी इंसपेक्शन भी करवाया जाएगा
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण होने पर थर्ड पार्टी इंसपेक्शन भी करवाया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में देश में प्रथम रहा है। उन्होंने सभी स्मार्ट विलेज में सामुदायिक शौचालय निर्माण करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग कुंजीलाल मीणा, आयुक्त मनरेगा पी.सी. किशन, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के आयुक्त अनुराग भारद्वाज सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
