वसुंधरा राजे सरकार 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले किया अपना वादा पूरा करने जा रही है। दरअसल, बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। सरकार पिछले चार साल के कार्यकाल में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा चुकी है, और अब 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी पदों पर नौकरी देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। राजे सरकार राज्य सेवा के 40 से ज्यादा विभागों में रिक्त चल रहे करीब 1 लाख 8 हजार पदों पर जल्द ही भर्ती करने जा रही है।
108 प्रकार के पदों के लिए जल्द ही जारी की जाएगी विज्ञप्तियां
सीएमओ में मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1 लाख 8 हजार नौकरियों की समयबद्ध भर्ती का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण, 2 लाख कृषि कनेक्शन देने एवं 1 मई से न्याय आपके द्वार अभियान का चौथा चरण शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार जुलाई माह तक विभिन्न संवर्गों में 108 प्रकार के पदों के लिए 1 लाख 8 हजार नौकरियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मार्च माह से ही विभिन्न भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने शुरू किए जा चुके हैं। मार्च में 3168, अप्रैल में 10,400, मई में 12,000, जून में 40,000 और जुलाई में सर्वाधिक 64,000 पदों पर भर्ती विज्ञप्तियां जारी की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि इनके अलावा स्थानीय निकायों के माध्यम से भी 21 हजार से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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2 लाख नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे, राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण
संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ ने बताया कि 2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू कर अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। यह अब तक का सबसे बड़ा कृषि कनेक्शन अभियान है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैलसे 15 अगस्त तक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग शिविर आयोजित कर प्रदेश में चिन्हित किए गए 86 हजार से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
