राजस्थान के डेढ़ लाख से अधिक कार्मिकों के लिए खुशी की ख़बर है। वेतन कटौती का सामना कर रहे कार्मिकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। दरसअल, राजस्थान सरकार जल्द ही वेतन कटौती निरस्त करने का फैसला कर सकती है। शासन सचिवालय में गुरुवार को कैबिनेट सब कमेटी और कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों के बीच अहम वार्ता हुई। कैबिनेट सब कमेटी के बाद कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधि वार्ता से संतुष्ट नजर आए। इसके बाद अब लग रहा है कि वेतन कटौती का सामना कर रहे 2400 और 2800 ग्रेड-पे वाले कार्मिकों के अच्छे दिन आ सकते हैं।
बैठक में वेतन कटौती वापस लेने समेत सात सूत्रीय मांगों पर हुआ गहन मंथन
माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने वेतन कटौती वापस लेने की तैयारी कर ली है। पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कर्मचारी महासंघों ने वेतन कटौती को लेकर आक्रोश जताया है। कमेटी ने कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधियों को कटौती वापस लेने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। कमेटी की अहम बैठक में वेतन कटौती वापस लेने समेत सात सूत्रीय मांगों पर भी गहन मंथन हुआ है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही कटौती वापस लेने से पड़ने वाले वित्तीय भार का वित्त विभाग से आंकलन करवाया जाएगा।
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संविदा कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश के अनुसार 25 अप्रैल तक हर विभाग के मंत्री विभागीय स्तर पर कर्मचारी महासंघों से वार्ता करेंगे। इसके बाद 3 मई को कैबिनेट सब कमेटी की एक बार फिर बैठक हो सकती है। बता दें, इस वेतन कटौती के दायरे में कांस्टेबल, सूचना सहायक, संगणक और पटवारी आते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की नाराजगी नहीं चाहती है। ऐसे में राज्य सरकार जल्द ही वेतन कटौती वापस ले सकती है। बैठक में संविदाकर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का भी अश्वासन दिया गया है।
