जयपुर। राजस्थान में जब से अशोक गहलोत की सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून राज खत्म सा हो गया है। राज्य की जनता कांग्रेस सरकार से 20 महीने का हिसाब पूछ रही है। कांग्रेस के मेनुफेस्टों में एक लाइन थी अब होगा न्याय, लेकिन प्रदेश को इंतजार है कब मिलेगा न्याय। पिछले कई दिनों प्रदेश में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने राजस्थान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मेनुफेस्टों में एक लाइन थी ‘अब होगा न्याय’, राजस्थान की जनता 20 महीने से पूछ रही ‘कब होगा न्याय’। इसके साथ 31 अगस्त को धरना देने की भी जानकारी दी। कांग्रेस के मेनुफेस्टों में एक लाइन थी ‘अब होगा न्याय’, राजस्थान की जनता 20 महीने बाद अब पूछ रही ‘कब होगा न्याय’। राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज भी 22 लाख किसान बैंकों के कर्जों से मुक्त नहीं हुए हैं। प्रदेश में परिवार लगातार आत्महत्या कर रहे हैं।
2972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए
प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान अपराधों की राजधानी हो गया है। जुलाई तक कुल 1 लाख 60 हजार गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए। जिसमे 60 हजार मामलों में अपराधी पकड़ से बाहर हुए। 2972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 947 हत्या के मामले दर्ज हुए। अनुसुचित जाति के बलात्कार के 3 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए। साथ ही राजस्थान में बजरी माफिया का आतंक है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को संबोधित किया।
कांग्रेस में आंतरिक विग्रह
बीजेपी ने कहा कि 20 माह की राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो 1875 में बनी। अब इनके अधिकांश नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। दिल्ली में जिस तरह का विग्रह खड़ा हुआ। लोगों ने गैर गांधी अध्यक्ष की कोशिश की। जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी। आज पूरी दुनिया ने उसके सच को जान लिया है। ऐसी पार्टी राजस्थान का भला कैसे कर पाएगी।
बिजली बिल माफ किए जाएं
राजस्थान में बिजली बड़ा मुद्दा है। जिसमें सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की दरें घटाना हमारे बस में नहीं। राजस्थान में बिजली का दर सबसे ज्यादा है। सामान्य स्थिति में लोग अपने बिल जमा करा ही रहे थे, कोरोना काम में हमने मांग की थी कि 4 महीने के बिल माफ किए जाएं। इसके साथ फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिया गया है।
