राजस्थान सरकार ने बिजली कर्मियों के को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगम कंपनियों के करीब 45 हजार कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भुगतान के आदेश सोमवार रात जारी कर दिया है। राज्य सरकार के राज्य सेवा में 8 लाख कर्मचारियों की तर्ज पर ही डिस्कॉम कर्मियों को भी 1 जनवरी 2017 से एरियर मिलेगा। एक जनवरी 2017 से 31 मार्च 2018 तक का 15 माह का एरियर 3 किश्तों में नकद दिया जाएगा।
एमडी और निदेशक (वित्त) की सहमति से जारी हुआ आदेश
प्रदेश के बिजली कर्मियों के लिए यह आदेश देर रात उनके एमडी और निदेशक (वित्त) की सहमति से जारी किया गया। राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतनमान के 2 दिसंबर, 2017 के आदेश के बाद बिजली कंपनियों में भी 7वें वेतनमान का दबाव बन रहा था। सोमवार को नववर्ष के पहले दिन 7वें वेतनमान को लेकर काफी मशक्कत चली। जिसके बाद देर रात तक 7वें वेतनमान के आदेश जारी करने का निर्णय किया गया।
13 से 14 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी होगी वेतन में:
राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ही बिजली कर्मचारियों के लिए भी वेतनमान में 13 से 14 प्रतिशत की औसत बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम 1800 रुपए ग्रेड-पे से लेकर 10 हजार रुपए ग्रेड-पे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के पे-बैंड के अनुसार वेतनमान में वृद्धि की गई है। औसतन 3600 ग्रेड से अधिक ग्रेड वाले कर्मचारियों के वेतन में 13 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है।
Read More: शहीद राजेन्द्र नैण को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई
एक अप्रैल को मिलेगी एरियर की पहली किश्त: 7वें वेतनमान का नोशनल फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। 2016 से पूरे वर्ष का एरियर नहीं मिलेगा। वेतनमान एरियर का भुगतान एकाउंट की जगह सीधा कैश किया जाएगा। एरियर का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा। एरियर की पहली किश्त एक अप्रैल को, दूसरी एक जुलाई को और तीसरी किश्त एक अक्टूबर 2018 को दी जाएगी।
