सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। अनावश्यक विलंब से परियोजना की लागत बढ़ जायेगी और क्षेत्र के लोग परियोजना के लाभ से वंचित हो जायेंगे। ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर गहलोत से मुलाकात की। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है।
सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार ने बजट प्रावधान कर पहले चरण का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए शीघ्र परीक्षण कराकर समाधान कराने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए जन आंदोलन एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, जिला परिषद सदस्य मोहना गुर्जर, किसान नेता इंदल सिंह जाट, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष जवान सिंह, महासचिव पवन भजाक सहित विभिन्न जिलों से आये पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले।
