जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश के सभी लोगों की मांग के अनुसार राज्य सरकार को तीन महीने के बिजली-पानी के बिल माफ करने चाहिए। इसको लेकर भाजपा कई बार मुख्यमंत्री से मांग कर चुकी है। पूनिया ने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सभी घोषित एवं लंबित भर्तियों को पूरी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग के बाद मुख्यमंत्री ने कई विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सभी भर्तियों को टाइम बाउंड फ्रेम में पूरा करने और जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां देने को कहा है। इधर, कांग्रेस विधायक रफीक खान के सम्मान समारोह को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत कोरोना के प्रबंधन में विफल रहे हैं, विधायकों पर नियंत्रण नहीं है यह पिछले कई दिनों से दिख रहा है। कांग्रेस के विधायक अपनी नेतागिरी चमका रहे है।
कांग्रेस में कोरोना से लड़ने की प्रतिबद्धता नहीं
जयपुर। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हर मोर्च पर विफल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार में कोरोना से लड़ने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। पूनियां ने कहा कि संकट की इस घड़ी में एक लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अलग-अलग मद में राज्यों को भरपूर सहायता देने के बाद, देश के हर वर्ग के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एलान किया।
मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के लिए किया ऐलान
उन्होंने कहा कि इस पैकेज के माध्यम से संकट में आई लघु मध्यम और सूक्ष्म इकाइयों को सम्बल देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर इनमें काम कर रहे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने देश के आधारभूत ढाँचे को फिर से खड़ा करने के लिए अनेक घोषणाएं की, किसानों, सड़क पर छोटा-मोटा करने वाले कामगारों, मछुवारों, पशुपालकों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का प्रावधान किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश के करोड़ों सामान्य परिवारों को उज्जवला योजना में तीन कीमहीने तक मुक्त रिफिलिंग, करोड़ों जन-धन खातों में प्रतिमाह 500 रुपए, किसान सम्मान निधि में करोड़ों किसानों के खाते में 2 हजार रुपए डाले, साथ ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने वाले सभी प्रवासियों को दो माह का मुक्त राशन देने की घोषणा की।
प्रवासियों के किराए पर राज्य सरकार की राजनीति
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार से मांग की थी प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए ट्रेन उपलब्ध करवाई जाए। भारत सरकार ने उनकी मांग पूरी करते हुए उन्हें आश्वस्त कर दिया की जितनी ट्रेन राजस्थान को चाहिए उतनी वो देंगे। पर मुख्यमंत्री ने अभी तक केवल 24 ट्रेन मांगी है। देश के दूसरे राज्य ज्यादा से ज्यादा ट्रेन भारत सरकार से लेकर अपने राज्यों के निवासियों को ला रहे है। उन्होंने कहा कि रेलवे इन प्रवासियों के किराए में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है, राज्य सरकार बचे 15 प्रतिशत की टिकिट पर अपनी मोहर लगा कर प्रवासियों को दे रही है।
सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बताया फैल
सतीश पूनिया ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंडी पर दो प्रतिशत टैक्स और फिर स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला गौ उपकर 10 प्रतिशत बढ़ाने का सरकार का आदेश लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मजबूत रोडमैप नहीं दिख रहा।
