जयपुर। किसान विधेयकों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलावा देश के करीब 250 छोटे बड़े किसान संगठनों ने 25 सितंबर के राष्ट्रव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। कई राज्यों के किसानों में इन विधेयकों को लेकर भारी गुस्सा व्याप्त है। उसे देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त कर रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि अध्यादेश के विरोध में शुक्रवार को किसान मजदूर व व्यापारी संगठनों के बंद का आह्वान किया है। जिसके तहत राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं, पंजाब बॉर्डर के पास स्थित श्रीगंगानगर में किसानों द्वारा पूरी तरह चक्काजाम कर दिया या है। श्रीगंगानगर जिले में शाम 4 बजे तक चक्काजाम रहेगा। वहीं, अलवर में भी देर रात मशाल जुलूस निकाला गया। धारा 144 लागू होने के बावजूद ये मशाल जुलूस निकाला गया।

1000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रीगंगानगर शहर के आसपास 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो पुलिस जाब्ते के साथ तैनात रहेंगे। चक्का जाम से निपटने के लिए जिले में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक थाना स्तर पर उनके एरिया में लगाए जाने वाले नाकों पर उसी थाने का स्टाफ तैनात रहेगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय के आस पास 250 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है।

एक दिन पहले निकाली थी ट्रैक्टर रैली
केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन अध्यादेश के विरोध में सादुलशहर क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार काे भामाशाह ओम बिश्नोई के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन कर एसडीएम हवाई सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन साैंपा। वहीं, ग्रामीणों ने किसान बचाओ, देश बचाओ’ नारे लगाते हुए सांकेतिक धरना भी दिया। ट्रैक्टर रैली वेयर हाउस से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौक, बीरबल चौक, मेन बाजार, बस स्टैंड मार्किट से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। रैली में करीब 200 ट्रैक्टरों पर किसानों ने भाग लिया।

निजी व रोडवेज बंद
रोडवेज व प्राइवेट बसों का संचालन सुबह से ही बंद रहेगा। श्रीगंगानगर आगार प्रबंधक अवधेश शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने भी शुक्रवार को बसों का संचालन नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।

रोजाना मंडियों में करेंगे विरोध प्रदर्शन
केंद्र सरकार के तीन कृषि विधेयकों के विरोध में प्रदेश के मंडी व्यापारियों ने मोर्चा खोला रखा है। मंडी व्यापारियों ने सरकार को मंडी टैक्स नहीं देने का निर्णय किया है। वहीं अब हर रोज अलग-अलग तरीके से इन विधेयकों के प्रति अपना विरोध जताएंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की गुरुवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक हर रोज मंडियों में विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे।