राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में कई योजनाओं को शुरू किया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रदेश के लाखों लोगों तक सीधे राहत पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार ने डिजिटल राजस्थान के सपने को भी साकार किया है और राज लाखों प्रदेशवासियों को घर बैठे शिकायत करने पर समाधान मिल जाता है। राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पर रह रोज कई लोगों की 170 से ज्यादा विभागों की समस्या का समाधान आसानी से होता है। ऐसे ही प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने या उन्हे धरातल पर लाने के लिए अग्रणी तौर पर जानी जाती है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं को राज्य सरकार ने प्राथमिकता से लागू किया है और उनका संचालन भी बेहतर तरीके से हो रहा है। ग्रामीण विकास में प्रभावशाली पहल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को छह राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार प्रदेश सरकार को मनरेगा से जुडे 4 और पेंशन योजनाओं को लागू कर उनके बेहतर संचालन में अग्रणी होने के लिए 2 पुरस्कार दिए गए है।
केंद्र सरकार की योजनाओं के संचालन में केंद्र सरकार की सराहनीय भूमिका
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास को लेकर कोई समझौता नही किया है। पिछले साढ़े तीन साल में राजस्थान देश का सबसे अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्तमान मे राजस्थान कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य है। राजे सरकार के प्रयासों से प्रदेश ने कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर उनका संचालन करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान सरकार को महात्मा गांधी नरेगा योजना को पारदर्शिता और जिम्मेदारी से लागू करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए है । इसके साथ ही प्रदेश के कोटा व टोंक जिले की पंचायत समिति के ग्राम पंचायच बगड़वा को मनरेगा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय रूरल लाईवली हुड्स मिशन के तहत नरेगा कनवर्जन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान को चार पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें पारदर्शिता और जवाबदेही तथा कन्वर्जन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।
पेंशन योजनाओं से लाखों लोगों को मिली त्वरित राहत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओ को ऑनलाइन करने में अग्रणी रहने पर राजस्थान को सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का ऑनलाइन सिस्टम डेवेलप कर डाटा अपग्रेडेशन कर लाखों पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान राज्य को इस राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है । विभाग के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने दिल्ली में इस पुरस्कार को ग्रहण किया।
