शहर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वह परिवार, जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, उनके लिए कारगर स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25, जून, 2015 को इस व्यापक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के लागू करने के पीछे प्रधानमंत्री की असली मंशा वर्ष 2022 तक सभी को अपना घर मुहैया कराना है। योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य बिन्दु

• इस योजना का मूल उद्देय गरीब और वंचित वर्ग के स्वयं के मकान में रहने के सपने को साकार करना है।
• इस योजना के तहत शहरों व गांवों में मकान बनाने वालों को 9 लाख रूपए के कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत और 12 लाख रूपए तक के आवास ऋण (होम लोन) पर 3 प्रतिशत की छूट दी गई है।
• जो लोग ग्रामीण इलाकों में अपने मकान को बढ़ाना चाहते हैं या फिर मरम्मत कराना चाहते हैं, उनकों 2 लाख रूपए तक के लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ब्याज में छूट सब्सिडी के तहत दी जाएगी।

3 चरणों में संपन्न होगी यह योजना

• पहले चरण में देश के 100 शहरों में सस्ती दरों पर मकान बनाए जाने हैं। पहले चरण को अप्रैल, 2015 से शुरू किया गया था जो मार्च, 2017 तक चला।
• दूसरा चरण अप्रैल, 2017 से शुरू किया गया है जो मार्च, 2019 तक चलेगा। इस दौरान अन्य 200 शहरों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
• तीसरा चरण अप्रैल, 2019 से शुरू होगा और मार्च, 2022 तक पूरा हो सकेगा। इस आखिरी फेस में देश के शेष शहरों को शामिल किया जाएगा।

कौन हैं इस योजना के पात्र

जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे कमजोर आय वर्ग (EWS) में आते हैं. जबकि छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग लोअर इनकम ग्रुप (LIG) में आते हैं। इन दोनों कैटेगरी में छह लाख रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए घर-2022 के तहत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) शुरू की थी। अब इसे बढ़ाकर छह लाख से 12 लाख रुपये सालाना और 12 से 18 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया है। 12 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को एमआईजी-1 कैटेगरी में रखा गया था, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले लोगों को एमआईजी-II कैटेगरी में रखा गया है।

कितनी सब्सिडी मिलेगी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली कैटेगरी वाले लोग 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में चार फीसदी और दूसरी कैटेगरी वाले लोग 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस सीमा से अधिक लों लेने पर बाकी रकम पर ब्याज सामान्य दर से चुकाना पड़ेगा। हर तरह के लोन के मामले में अधिकतम समय-सीमा 20 साल हो सकती है। हर लाभार्थी सेगमेंट के मामले में सब्सिडी की कुल रकम को शुरू में ही मूलधन में से घटा दिया जाता है।

कैसे करें आवेदन

• प्रधानमंत्री आवास योजना में आप आॅनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले http://pmaymis.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
• वेबसाइट पर जाने के बाद मेन्यू बार में Citizen Assessment पर क्लिक कर होगा। यहां आपको दो विकल्प चुनने के लिए पूछा जाएगा।
• पहला For Slum Dwellers और दूसरा Benefit Under Other 3 Component
  जरुरत के हिसाब से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है।
• अब आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है और Check पर क्लिक करना है।
• अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी भरनी है। फॉर्म पूरा होने के बाद नीचे एक कोड दिया हुआ है। उसे लिखने के बाद आप आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लिजिए। ओके करने के बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको बैंक में बुलाकर शेष कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी।

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