Rajasthan Government announces 3 new revenue villages in Dholpur and Bhilwara.
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राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में अपने अजमेर दौरे पर नसीराबाद क्षेत्र के लोगों की मांग पर सिविल एरिया को नसीराबाद छावनी क्षेत्र से बाहर करवाने की घोषणा की ​थी। हाल के अपने दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री राजे ने केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात कर इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी। राजे के इस प्रयास से नसीराबाद छावनी क्षेत्र के चार वार्डों को पूर्ण रूप से और चार वार्डों के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर कर नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया केंद्रीय रक्षा मंत्रालय तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

Rajasthan Government announces 3 new revenue villages in Dholpur and Bhilwara.
                राजे ने नसीराबाद क्षेत्र के लोगों की मांग पर सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर करवाने की घोषणा की ​थी.

रक्षा मंत्रालय ने छावनी क्षेत्र से बाहर करने के आशय की घोषणा करते हुए जारी की अधिसूचना:

सीएम राजे की ओर से इस बारे में लगातार विचार-विमर्श और पत्राचार के बाद शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने नसीराबाद छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 के संपूर्ण क्षेत्र और वार्ड नंबर 1, 2, 3 एवं 8 के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर करने के आशय की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। जिसके बाद अब नसीराबाद के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से बाहर करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री राजे के प्रयासों से अब सिविल एरिया नगरपालिका क्षेत्र में शामिल हो गया है।

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अब सिविल एरिया को मिल सकेगा नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ: अब तक यह हो रहा था कि नसीराबाद कस्बे में नगर पालिका नहीं होने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। साथ ही स्थानीय लोगों को राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये सभी योजनाओं का लाभ बिना प्रभावित हुए उठा पाएंगे। इन वार्डों के डी-नोटिफिकेशन के बाद यहां स्थानीय नगर पालिका के माध्यम से विकास कार्य कराए जाएंगे। नसीराबाद के इस आबादी क्षेत्र को छावनी क्षेत्र से बाहर घोषित करने पर बड़ी संख्या में लोग को नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार घोषणा के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो, अधिसूचना की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर जीओसी इन चीफ, दक्षिणी कमान, पुणे को प्रस्तुत की जा सकती है।