राज्यों से मिलकर देश बनता हैं। अगर राज्य बीमार रहेंगे तो देश कैस स्वस्थ रह सकता हैं। इसलीए हमने राजस्थान को बीमारु राज्य की श्रेणी से बाहर निकाल कर एक स्वस्थ राज्य के रूप में पूरे देश के सामन प्रदर्शित किया हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में आजतक के एजेंडा कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यों में विकास करना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल होता हैं। उन्होने कहा कि राजस्थान एक प्रदेश नही है बल्कि यह उनका परिवार हैं और उन्हे परिवार के साथ काम करने का मौका मिला।
10 साल पहले हुआ राजस्थान में डिजिटलाईजेश
आजतक द्वारा आयोजित एजेंडा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि 70 साल बाद हम कहां खड़े हैं। राजस्थान में डिजिटलाईजेशन आज नही हुआ हैं बल्कि राजस्थान में साल 2007-08 में ही डिजिटलाईजेशन की शुरूआत हो चुकी थी। उस समय भाजपा सरकार ने भामाशाह कार्ड जैसी योजनाओं से प्रदेश का डिजिटलाईजेशन शुरु कर दिया था। उन्होने कहा कि राज्यों के विकास में कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं बजाय दिल्ली जैसे प्रदेश के विकास की तुलना में।
भामाशाह योजना से मिला प्रदेश की जनता को लाभ
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भामाशाह योजना से आज प्रदेश के 1 करोड 50 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा हैं। प्रदेश की साढ़े सात करोड़ की जनसंख्या में से 1 करोड़ 50 लाख परिवारों के बैंक खाते खुल चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुल 4 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बैंक खाते हैं। भामाशाह खातों में 1000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से सालाना 5000 करोड़ रुपए सीधे जमा करवाएं जा रहे हैं। यह भी डिडिटलाईजेशन का एक रुप हैं जो राजस्थान में चल रहा हैं।
45 हजार से ज्यादा ई-मित्र राजस्थान में
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आजतक के एजेंडा कार्यक्रम में कहा कि पूरे देश में डेढ़ लाख ई-मित्र है जिनमे से 45 हजार सिर्फ राजस्थान में हैं। ई-मित्र के ज़रिए प्रदेश के 70 विभागों के कार्य निस्पादित किये जा रहे हैं साथ ही 270 प्रकार की सुविधाएं जनता तक सीधे ई-मित्र के ज़रिए पहुंच रही हैं। राजस्थान में सभी राशन की दुकानों पर राशन वितरण पोस(pos) मशीनों के द्वारा किया जा रहा हैं। प्रदेश में करीब 25 हजार राशन की दुकाने हैं।
भामाशाह स्वास्थ्य योजना से बना स्वस्थ प्रदेश
भामाशाह स्वास्थ्य योजना के द्वारा प्रदेश की 70 फिसदी ऐसी जनता जो प्राईवेट अस्पताल में इलाज करवाने के सपने देखती थी आज वो साकार हो गय़े हैं। भामाशाह कार्ड द्वारा प्रदेश के कुछ निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार मिल रहा हैं। इन अस्पतालों में 30 हजार से लेकर 3 लाख तक का इलाज निशुल्क किया जा रहा हैं इससे प्रदेश के करीब 6 लाख लोगों के ऑपरेशन भी हो चुके हैं।
जल स्वावलंबन अभियान से मिला प्रदेश को आत्मबल
मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास में आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश हैं लेकिन पानी की दृष्टी से प्रदेश में सिर्फ 1 फीसदी पानी है वो भी पीने योग्य नही हैं। लेकिन राजस्थान स्वाभिमानी प्रदेश हैं यहां की जनता में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हैं। राजस्थान सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान से प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की। जल स्वावलंबन अभियान से प्रदेश के लोगों ने सरकार का तन मन और धन से साथ दिया। पहले चरण में प्रदेश भर के लोगो ने करीब 53 करोड रुपए का फंड एकत्रित कर जल बचाने के कार्यों में राजस्थान सरकार का साथ दिया। उन्होने कहा कि राजस्थान के लोगों को बेइज्जत होना पसंद नही हैं इपनी इज्जत के लिए प्रदेश वासी किसी के सामने हाथ नही फैलाते हैं इसीका नतीजा हैं की आज जल स्वावलंबन योजना से प्रदेश को पानी के लिए किसी के सामने हाथ नही फैलाने पड़ते और जहां पहले प्रदेश के 25 जोनों में पानी हुआ करता था वहां अब प्रदेश में 50 जोनों में पीने का पानी हैं और भूजल का स्तर भी बढा हैं।
रिसर्जेंट राजस्थान से प्रदेश को मिली नई पहचान
राजस्थान सरकार ने अपने दूसरे ही साल में रिसर्जेंट राजस्थान जैसा व्यवसायिक इवेंट ऑग्रेनाईज कर देश को बता दिया कि जिस प्रदेस में पीने का पानी नही वहां 3300 करोड़ के 400 एमओयू हुए हैं और उद्योगो से राजस्थान का विकास भी अब प्रदेश में हो रहा हैं। राजस्थान सरकार ने विदेशी निवेश को भरपूर आमंत्रण दिया हैं। राजस्थान में करीब 5000 करोड़ के कार्य आने वाले समय में होंगे और 70 हजार करोड़ के कार्य वर्तमान में करवाए जा रहे हैं।
ग्राम से उन्नत हुए राजस्थान के किसान
रिसर्जेंट राजस्थान की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार ने इस साल प्रदेश के किसानों के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का आयोजन किय़ा। इस आयोजन में प्रदेश भर के करीब 80 हजार किसानों ने उन्नत खेती की तकनीकों के बारें में विस्तार से सीखा हैं और ग्राम के प्रति प्रदेश के किसानों का उत्साह देखते हुए राजस्थान सरकार अब ऐसे संभाग स्तर पर भी आय़ोजन करने जा रही हैं। ग्राम में राजस्थान में निवेश के लिए करीब 38 एमओयू हुए जिनकी राजस्थान सरकार ने कभी उम्मीद नही की थी लेकिन अब राजस्थान में सभी देशी औऱ विदेशी कंपनियां निवेश के लिए उत्साहित हैं।
हर स्तर पर किए प्रदेश में बदलाव
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में अभी तक सभी पूराने कानूनों पर न्याय प्रक्रिया थी और ऐसे कानूनों के भरोसे प्रदेश चल रहा जो बाबा आदम के जमाने में प्रचलित हुए थे। राजस्थान सरकार ने ऐसे कई कानूनों में बदलाव किए जो बेहद पूराने थे और जिनका आज कोई अस्तित्व ही नही थी। उन्होने कहा कि 60 सालों से प्रदेश में स्कूलों, हैल्थ सेंटरों आदि पर राजनीति हो रही थी लेकिन अब सभी स्कूलों को मर्ज कर शिक्षा के स्तर को सुधारने का कार्य राज्य सरकार ने बखूबी किया हैं।
रिसर्जेंट राज्स्थान औऱ ग्राम की तर्ज पर होगा एजुकेशन फेस्टिवल
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में उद्योग और निवेश लाने के लिए हर साल रिसर्जेंट राजस्थान जैसा आयोजन करने का फैसला लिया था लेकिन इस बार हमने रिसर्जेंट राजस्थान ना कर प्रदेश के किसानों के लिए ग्लोबल एग्रीटेक मीट का सफल आयोजन किया हैं। इस आयोजन की सफलता से प्रदेश के किसान उत्साहित हुए और अब राजस्थान सरकार ऐसे आयोजन हर संभाग पर करने जा रही हैं। इसी की तर्ज पर अब छात्रों और अध्य़ापकों के लिए एक एजुकेशन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान सरकार करेगी। एजुकेशन फेस्टिवल में देश विदेश के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा और शिक्षा के उन्नत तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
