अगर आप किसान है अथवा किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको जानकर हैरत होगी कि राजस्थान में किसानों के कर्जमाफी का जो वादा कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किया था उसे वे अब पूरा नहीं कर पाएगी। जी हां, विश्वसनीय सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार कांग्रेस सरकार किसानों की कर्जमाफी में कुछ अहम शर्तों को शामिल करने जा रही है। जिससे किसानों के कर्जमाफी का सपना टूटता नजर आ रहा है।
सरकार जिन शर्तों को कर्जामाफी में शामिल कर सकती है उनमें मुख्य इस प्रकार है…
1. छोटे किसानों के लघु अवधि के लिए गए कर्ज ही माफ हो सकते हैं।
2. केवल फसलों पर लिया गया कर्ज ही माफ हो सकता है, अन्य कृषि उपकरणों आदि पर ऋणमाफी नहीं।
3. दो लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ हो सकता है।
4. केवल सरकारी और सहकारी बैंक से कर्ज लिए किसानों का ही ऋण माफ हो सकता है
5. दो एकड़ से कम जमीन वाले किसान की ही ऋण माफी हो सकती है।
6. जिन किसानों ने पहले कर्जमाफी का लाभ ले रखा है उन्हें इस बार ऋणमाफी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।
7. सरकारी, निजी कर्मचारी, जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा है, वे दायरे से बाहर रह सकते हैं।
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पूरे प्रदेश में साढ़े 58 लाख से भी ज्यादा किसान हैं और उन पर करीब एक लाख करोड़ रूपए का कर्जा है। ऐसे में गहलोत सरकार शर्तों पर कर्जामाफ कर अपने वादों से मुकरती नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार अपने दूसरे सबसे बड़े वादे में क्या घालमेल करती है।
Content: Prakash.
