जयपुर। शनिवार को राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र शुरू किया गया। शोकाभिव्यक्ति कबाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में आज किसानों से जुडे बिल, राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक तथा मास्क की अनिवार्यता सहित चार विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। विधानसभा सचिव ने सदन के पटल पर उन बिलों का विवरण सदन में रखा जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल गई।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया विशेष सत्र
विधनसभा में महामारी को देखते हुए प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता वाला विधेयक राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में गहलोत सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में सरकार केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में संशोधन प्रस्ताव लाने की बात कह रही है। इसके बाद बीएसी की बैठक में इन पर चर्चा के लिए समय तय कर लिया जाएगा। इस सत्र में मंत्री शांति धारीवाल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 सदन के पटल पर रखे। कुछ और विधेयक भी धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में पेश किए।
प्रणव मुखर्जी को दी गयी श्रद्धांजलि
विशेष सत्र के प्रथम दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी सहित पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्यों के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इनके साथ ही सितम्बर में कोटा जिले के खातौली क्षेत्र स्थित गोठडा गांव के पास चंबल नदी में नाव हादसे के मृतकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते श्रद्धांजलि दी गयी। इस दौरान सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को बिछोह सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
बीजेपी करेगी विरोध
विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की और से लाए गए इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया जाएगा। बीजेपी के आला नेताओं का कहना है कि सोमवार को सदन में इन पर बहस करेंगे और बहस के दौरान साबित कर देंगी कि केंद्रीय कानून किसानों के हित में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भोलीभाली जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों सहित किसी भी वर्ग का भला नहीं किया है। गहलोत मोदी सरकार के कल्याणकारी कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा का सत्र आहूत करवाकर प्रदेश के किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गहलोत केन्द्र के कल्याणकारी कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में संशोधन विधेयक ला रहे हैं। हकीकत जबकि यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी कानून के खिलाफ राज्य सरकार कोई कानून नहीं ला सकती।
मंगलवार तक चलेगा विशेष सत्र
जानकारी के मुताबिक विधानसभा का यह विशेष सत्र मंगलवार तक चलाया जा सकता है। हालांकि इसमें पूर्व के लंबित बिलों को भी रखा जाना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि विपणन कानून लाए जाने का कांग्रेस देश भर में यह कहकर विरोध कर रही है कि इसमें एमएसपी पर खरीद की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं किया गया है।
पंजाब सरकार की तरह एमएसपी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की थी कि वे अपनी विधानसभाओं में केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संशोधन विधेयक लाएं। पंजाब इस मामले में पहले चार संशोधन विधेयक पारित करवा चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में इस तर्ज पर संशोधन विधेयक जल्द लाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर गहलोत सरकार भी प्रदेश में किसानों से फसल खरीद में एमएसपी की अनिवार्यता का प्रावधान लागू कर इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान करना चाहती है।
विधानसभा सदन में रखे गए ये विधेयक
1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
2. कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन बिल 2020
3. आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
4. सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन बिल 2020
