राजस्थान में राजे सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी के तहत वर्तमान प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 5.50 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बुधवार को कहा कि सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सर्वांगीण विकास महिला सहकारी समितियों को डेयरी एवं पशुपालन के लिए 5.50 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्री किलक बुधवार को नेहरू सहकार भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण, व्यवसाय वृद्धि एवं कड़ी बंधन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
महिला समितियों को मिलेंगे 200 करोड़ रुपए के लोन
सहकारिता मंत्री किलक ने कहा कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि हर समस्या का समाधान है। उन्होंने 17 जिलों में कार्यरत 158 महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह महिलाओं के जज्बे की कहानी है कि जो इन समितियों के माध्यम से लगभग 1100 करोड़ रुपए का लेन देन कर रही हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सोच के अनुरूप सहकारिता के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज सहकार महिला कल्याण योजना बनाई है।
10 लाख महिलाओं को जोड़कर सहकारिता के दायरे में लाया जाना सरकार का लक्ष्य
प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता अभय कुमार ने कहा कि प्रदेश की लगभग 5 लाख महिलाओं को सर्वांगीण विकास महिला सहकारी समितियां से जोड़ा जा चुका है और हमारा लक्ष्य 10 लाख महिलाओं को जोड़कर सहकारिता के दायरे में लाना है। कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 ज की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जमीन, जानवर और जल से जुड़ने पर आमदनी के साधनों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए ताकि वे अपने संबंध में स्वस्थ निर्णय कर सकें। उन्होंने कहा कि सहकारिता में एक दूसरे का भरोसा कर आगे बढ़ा जा सकता है।
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