राजस्थान के कृषि मंत्री एवं कोटा जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि प्रदेश का किसान सम्मानजनक जीवन के साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो, इसलिए सरकार ने कर्जमाफी का निर्णय लिया। यह फसली ऋण माफी योजना ऐतिहासिक साबित होगी। राज्य में कृषक कर्जा माफी आयोग का गठन किए जाने से कर्जे की चिंता से किसानों को हमेशा मुक्ति मिलेगी। कृषि मंत्री सैनी ने मंगलवार को कोटा जिले के लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम काल्याखेडी के गोपालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में आयोजित फसली ऋण माफी योजना के शिविर में किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज में नहीं रहे इस के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं इसका लाभ लेने के लिए आगे आना होगा।
राज्य सरकार प्रदेश के किसानों भाईयों के सुख-दुःख में हमेशा साथ
कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि सरकार किसानों के सुख-दुःख में हमेशा साथ खड़ी रही है।उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि का समय हो या फसल बीमा योजना में नुकसान के समय किसानों को राहत प्रदान करने की बात हो, देश में सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को दिया गया है। कृषि मंत्री सैनी ने कहा कि समर्थन मूल्य पर कृषि जिंस की खरीद प्रक्रिया से भी किसानों को सरकार द्वारा राहत प्रदान की गई है। पारदर्शी प्रकिया से गेंहू, सरसों, चना एवं लहसून की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी के साथ ऋण की नवीन स्वीकृति एवं 5 लाख से बढाकर 10 लाख रूपए का बीमा कवर किसानों को शिविरों में दिया जा रहा है, इससे किसान परिवारों को दुःख की घडी में चिंता से मुक्ति मिल गई है।
किसानों को अधिक मुनाफे के लिए फसल विविधिकरण पद्धति अपनानी होगी
जिला प्रभारी मंत्री सैनी ने कहा कि किसानों को अब समय के अनुसार खेती के तरीकों में परिवर्तन कर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होकर कार्य करना होगा। उन्होंने डेनमार्क की तर्ज पर सहकारिता आन्दोलन को बढाते हुए सभी आवश्यकताओं को इससे जोड़ने का आह्वान किया। कृषि मंत्री सैनी ने कहा कि किसानों को फसल विविधिकरण पद्धति अपनानी होगी जिसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन एवं कम पानी में अधिक मुनाफा देने वाली पद्धति का चयन करना होगा। उन्होंने युवा किसानों को गांवों में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाकर अधिक मुनाफा लेने एवं अन्य किसान परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का आह्वान किया।
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सांसद ओम बिरला ने कहा कि किसान की सबसे बडी समस्या को सरकार ने दूर कर चिंता से मुक्ति दिलाई। पहले साहूकारों को जमीन गिरवी रखकर किसान अपना कार्य करते थे अब सरकार द्वारा 1.50 लाख तक का ऋण बिना ब्याज पर दिया जा रहा है। किसान कल्याण की योजनाओं ने जीवन स्तर में सुधार किया है। लाडपुरा विधायक भवानीसिंह राजावत ने कहा कि किसान का दर्द पहली बार प्रदेश सरकार ने समझकर सबसे बडी राहत प्रदान की है। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति जी.एस मीणा, उप रजिस्ट्रार अजयसिंह पंवार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण एवं लाभार्थी किसान उपस्थित थे।
