भारत बंद के दौरान निलंबित किए गए प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बहाली के निर्देश दिए हैं। 2 अप्रैल, 2018 को हुए भारत बंद के दौरान निलंबित हुए सभी कर्मचारी बहाल किए जाएंगें। कार्मिक विभाग ने 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान निलंबित किए गए सभी कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि भारत बंद के दौरान एएसी/ एसटी वर्ग के कई कर्मचारियों पर केस दर्ज किए गए थे। इन वर्गों के लोगों और कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री राजे ने सभी केस वापस लेने का आश्वासन दिया था। अब राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की बहाली के निर्देश जारी कर दिए हैं।
केवल भारत बंद के दौरान निलंबित हुए कर्मचारी ही किए जाएंगे बहाल
कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि केवल भारत बंद के दौरान निलंबित हुए कर्मचारियों को ही बहाल किया जाए। 2 अप्रैल के इंडिया बंद में शामिल होने के आरोप में एएसी/ एसटी वर्ग के कई कर्मचारियों को सरकार के आदेश के बाद निलंबित किया गया था। इनमें से सैकड़ों से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे। इस पर दलित संगठनों ने इसका भारी विरोध जताया था।
Read More: हमारी सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्थान बना कौशल विकास का हब: सीएम राजे
कैबिनेट सब कमेटी ने की थी निलंबन बहाली की सिफारिश
दलित संगठनों की मांग पर सरकार ने एससी/ एसटी वर्ग के कमचारियों पर दर्ज मुकदमों और निलंबन बहाली के मुद्दे पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। कैबिनेट सब कमेटी ने 2 अप्रैल के भारत बंद को लेकर एससी/ एसटी वर्ग के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेने और निलंबन से बहाली की सिफारिश की थी। गृह विभाग मुकदमे वापस लेने के लिए पहले ही आदेश दे चुका है। अब कार्मिक विभाग ने भी निलंबन बहाली के निर्देश जारी कर दिए हैं।
