राजस्थान सरकार साल के अंत से पहले इस वित्त वर्ष में की गई सभी बजट घोषणाओं को पूरा करना चाहती है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी जिला अधिकारियों और संभागीय आयुक्तों से बजट की गई घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी कलेक्टर्स को पानी, बिजली, सड़क और किसानों से जुड़ी बजट घोषणाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तलब की है। सभी कलेक्टर्स को जारी दिशा निर्देशों के तहत पहले वर्ष 2014 से 2018 तक हुई सभी बजट घोषणाओं की वास्तविक रिपोर्ट तैयार देने के लिए कहा गया है।
मुख्य सचिव ने फ्लैगशिप योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने फ्लैगशिप योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के साथ ही विकास के कामों को भी गति देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव गुप्ता चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर बजट घोषणाओं को अमलीजामा जल्द से जल्द पहनाया जाए। मुख्य सचिव ने कम प्रगति वाले जिला कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रहकर काम करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि चुनावी साल में हुए तबादले के बाद अफसरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार की बजट एवं अन्य घोषणाओं को पूरी करना बड़ी चुनौती है। राजस्थान में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार चाहती है कि उससे पहले सभी घोषणाओं को पूरा कर लिया जाए।
Read More: झारखंड की राज्यपाल ने कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री राजे से की मुलाकात
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फरवरी माह में अपने बजट भाषण के दौरान बड़ी संख्या में लोक कल्याणकारी घोषणाएं की थी। जबकि नए सीएस डीबी गुप्ता ने हाल ही में पदभार संभाला है। पदभार संभालते ही मुख्य सचिव गुप्ता ने राजे सरकार की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने को पहली प्राथमिकता बताया था। अब इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सरकार जल्द से जल्द बजट घोषणा में की गई भर्तियों की घोषणा को भी पूरा करना चाहती है।
