मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है ठीक उसी प्रकार अब शहरों में भी आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना लागू करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ग्रामीण जन कल्याण योजना से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करने की अनूठी पहल शुर की थी । अब नगरीय क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में लोगों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर यानी 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना को लागू किया जा सकता हैं।
सर्कुलर के जरिए ली जाएगी केबिनेट की स्वीकृती
राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों की तर्ज पर राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शुरु करने की तैयारी की जा रही हैं। मुख्य़मंत्री शहरी जन कल्याण योजना का मसौदा लगभग तैयार हो चुका हैं। अब इसे सर्कुलर के जरिए केबिनेट की स्वीकृति लेकर जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ 13 दिंसबर पर इस य़ोजना की घोषणा कर सकती हैं।
इस योजना से मिलेगी ये सुविधाएं
योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन, आवासीय में व्यावसायिक गतिविधियों का नियमन, कच्ची बस्तियों के नियमन, भूमिहीन को भू-आवंटन, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत बस्तिवासियों को टोकन मनी पर पट्टा देने, 90 वर्गगज से छोटे भूखंडों पर सैटबैक में हुए निर्माण को नियमित करने, शहरों में सुविधा क्षेत्र के लिए भूमि देने सहित कई तरह के कार्य किए जाने का प्रावधान किया गया हैं । इस योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले सिविरों में लाभार्थियों से भी सामान्य नियमन दर से वसूली का प्रावधान किया गया हैं।
वित्त विभाग के पास है शहरी जन कल्याण योजना का प्रस्ताव
शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की स्वीकृति के बाद मसौदा वित्त विभाग के पास भेजा गया हैं। हालांकि यूडीएच ने वित्त विभाग की स्वीकृति से पहले ही केबिनेट मेमों भी तैयार कर लिया हैं। अधिकारियों का कहना हैं कि किसी कारणवश केबिनेट की बैठक आयोजित नही हो सकी तो सर्कुलर के जरिए केबिनेट की स्वीकृति लेकर योजना को लागू किया जा सकता हैं।
