राजस्थान सरकार पिछले एक माह से ज्यादा समय से प्रदेश के करीब 30 लाख किसानों की कर्जमाफी के लिए लगातार शिविर आयोजित कर रही है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के किसानों को कर्ज माफ कर बड़ी राहत प्रदान करना है। सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी कर्जमाफी योजना का समुचित लाभ पात्र किसानों को मिल सके इसके लिए 31 जुलाई से पूर्व अधिक से अधिक शिविर आयोजित कर ऋण माफी प्रमाण पत्र देने के कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री राजे ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों को कर्ज माफी योजना की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित होने वाले शिविरों में तेजी लाने और ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र तथा नए फसली ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि किसान जागरूक होकर राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से लाभान्वित हो सकें।
प्रदेश में अब तक 10.46 लाख किसानों का 3309 करोड़ का कर्जमाफ
बैठक में मुख्यमंत्री राजे को अधिकारियों ने बताया कि ऋणमाफी योजना के तहत अब तक 2 हजार 790 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्प्स) में आयोजित शिविरों में 10.46 लाख किसानों की 3 हजार 309 करोड़ रुपए की कर्जमाफी की गई है। इसके अलावा करीब 55 प्रतिशत किसानों को कर्जमाफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि 12 जुलाई तक 683 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं दीर्घकालीन कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्प्स) में और शिविर आयोजित कर बड़ी संख्या में किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
इस बैठक में सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मुकेश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव आयोजना अखिल अरोरा, रजिस्ट्रार, सहकारिता राजन विशाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
