जयपुर। कोरोना वायरस के कहर के बीच राजस्थान सरकार ने आम लोगों, किसानों और उद्योगों को कई बड़ी राहत देने का ऐलान किया हैं। सीएम गहलोत ने 150 यूनिट प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि कनेक्शन पर मार्च व अप्रैल के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित कर दिया है। अब उपभोक्ता इन दो महीनों के बिल का भुगतान जून में कर सकेंगे। इन बिलों का भुगतान मई में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। गुरुवार रात को सीएम निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में राहत पैकेज पर देन का फैसला किया गया है। पानी के भी मार्च और अप्रैल के बिल स्थगित किए गए हैं. सभी श्रेणी के पानी के उपभोक्ता जून में बिल जमा करवा सकेंगे।
बिजली-पानी का बिल दो महीने स्थगित
बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के मार्च और अप्रैल के बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। 11 लाख अघरेलू बिजली कनेक्शनों का फिक्स चार्ज भी मई तक स्थगित किया गया है। किसानों के बिजली बिल आगामी 2 माह के लिए स्थगित किए गए हैं। अब 31 मई तक बिजली बिलों का भुगतान करने पर कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को 5 फीसदी छूट दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए बिजली कंपनियों को 650 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।
किसानों के लिए राहत पैकेज
कोरोना संकट के बीच किसानों को राहत का मिनी पैकेज दिया गया है। सरकारी घोषणा के मुताबिक इस साल खरीफ की फसल के लिए किसानों को 25 फीसदी ज्यादा फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके तहत 8000 करोड़ का फसली कर्ज बांटा जाएगा। सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना में के 700 करोड़ रुपए के प्रीमियम का और भुगतान करने का फैसला भी किया है। आदिवासी इलाके के 5 लाख किसानों को 5 किलोग्राम प्रति किसान के हिसाब से मुफ्त हाइब्रिड मक्का बीज बांटा जाएगा। इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 लाख लघु सीमांत किसानों को प्रति किसान 1.5 किलो बाजरा बीज के मुफ्त मिनीकिट बांटे जाएंगे।