राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सूखा राहत से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम राजे ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक नई आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) बटालियन, काउंटर टेररिज्म संस्थान एवं जोधपुर में आपराधिक न्याय संस्थान की स्थापना करने का आग्रह किया। इनके साथ ही उन्होंने खरीफ-2017 से लागू होने वाले केंद्र के नए सूखा राहत मैनुअल-2016 के मानदंडों में व्यावहारिक संशोधन करवाने का भी अनुरोध किया।
नई आरएएफ बटालियन की होगी स्थापना: सीएम राजे ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से पुलिस आधुनिकीकरण की अंब्रेला योजना के अंतर्गत जयपुर में एक नई रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना को गति प्रदान करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने काउंटर टेरेरिज्म संस्थान एवं जोधपुर में आपराधिक न्याय संस्थान की स्थापना के लिए त्वरित कार्यवाही और इनके लिए आवश्यक धनराशि मंजूर करने का भी आग्रह किया।
24 बॉर्डर इंटेलीजेंस चेक पोस्ट की हो सकती है बहाली: मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य की 24 बॉर्डर इंटेलीजेन्स चेक पोस्ट को बहाल करने का आग्रह किया। साथ ही उन पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण सीमा क्षेत्र विकास परियोजना या अन्य किसी योजना से करवाने की मांग रखी।
मैनुअल-2016 के मानदंडों में व्यावहारिक संशोधन की मांग: गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बैठक के दौरान सीएम राजे ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लाए गए नए सूखा राहत मैनुअल-2016 के मानदंड काफी जटिल हैं। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में उन्हें लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करने के लिए कई नई शर्तें जोड़ी गई हैं। ऐसे में राजस्थान के लिए इस नए मैनुअल को लागू करने की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करना जरूरी है।
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सीएम राजे ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया कि राजस्थान में खरीफ-2017 के लिए फसलों की गिरदावरी 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच की गई है। गिरदावरी के अनुसार राज्य में 12 जिलों की 41 तहसीलों के 4065 राजस्व गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों का खराबा पाया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैनुअल की शर्तों के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की तीन और भीलवाड़ा जिले की चार तहसीलों को सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन एक्ट के कानूनी प्रावधानों के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसने आपदा प्रबंधन की व्यापक कार्य योजना तैयार की है। सीएम राजे द्वारा बताए गए सभी मुद्दों पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जल्द ही उचित कार्यवाही का करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गृहमंत्री सिंह की जल्द ही मंजूरी मिलने पर राजस्थान में विकास को और तेज रफ्तार मिलेगी।
