राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हम आरक्षण कभी समाप्त नहीं होने देंगे। कुछ लोग आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण न तो खत्म हुआ है और न कभी होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री राजे शनिवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिलाने, भेदभाव व कुप्रथाओं के मिटाने तथा पिछड़े तबके को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब की सोच थी कि सभी मजहब, सभी जाति, सभी वर्ग एवं 36 की 36 कौमों को साथ लेकर चलने से ही देश आगे बढ़ेगा।
राजस्थान में एससी-एसटी वर्ग को मिला है पर्याप्त प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री राजे ने कहा आज प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को विभिन्न पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत इस वर्ग के लोगों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए अनुदान की दर 4 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत और ऋण राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए एससी के युवाओं को ऋण राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है। साथ ही इस वर्ग की महिलाओं के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क 3 प्रतिशत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी वर्ग के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम सहित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई। साथ ही एससी वर्ग के किसानों को करीब 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के लिए सरकार अनूठी योजना लाएगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के लिए उद्योग में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिए एक ऐसी योजना लाई जा रही है जो देश में अपने किस्म की पहली योजना है। इसके तहत यदि किसी उद्यम में राजस्थान के मूल निवासी एससी-एसटी के कर्मचारी 15 प्रतिशत से अधिक नियुक्त किए जाते हैं तो प्रत्येक एससी-एसटी कर्मचारी के लिए एम्पलॉयमेंट सब्सिडी 5000 से 10 हजार रुपए की जाएगी। यानि अधिकतम कुल सब्सिडी 85 हजार रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों में भाग लेने वाले वे सभी युवा जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उनके फॉर्म की फीस भी एससी, एसटी, महिला एवं विशेष दिव्यांग अभ्यर्थियों के समकक्ष ही ली जाएगी।
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प्रदेश का सौभाग्य कि ऐसी जुझारू सीएम मिलीं: राज्यपाल कल्याण सिंह
कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का विशेष ध्यान रखती हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम राजे के कुशल नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान का सौभाग्य है कि यहां के लोगों को उनकी जैसी जुझारू और दूरदर्शी मुख्यमंत्री मिली हैं।
