इनकम टैक्स में कटौती कर जनता को एक और तोहफ़ा दे सकती है मोदी सरकार, लोगों के पास होगा अधिक पैसा

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद क्या सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में भी छूट दे सकती है। बताया जा रहा है कि यह मोदी सरकार का अगला अजेंडा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के मुखिया बिबेक देबरॉय भी इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा, ‘कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, यह निश्चित है कि सरकार जल्दी या देर से इनकम टैक्स रेट में भी कटौती करेगी।’ हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स की दर कम होने के साथ छूट की व्यवस्था खत्म हो सकती है।

जरूरी है इनकम टैक्स में कमी करना

नीति आयोग के पूर्व वॉइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने लिखा है, ‘टॉप पर्सनल इनकम टैक्स रेट को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स रेट के बराबर 25 फीसदी करते हुए छूट खत्म कर देने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और टैक्स विवाद कम होंगे। टैक्स बेस बढ़ने से टैक्स रेट में कटौती का असर (राजस्व पर) नहीं होगा।’

पिछले टैक्स स्लैब में परिवर्तन

आयकर में आमूलचूल परिवर्तन के लिए गठित टास्क फोर्स ने अगस्त में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें टैक्स दर में भारी कमी करते हुए 5%, 10% और 20% टैक्स स्लैब का सुझाव दिया गया है जो अभी 5%, 20 और 30% है।

तो कुछ बोले कि कटौती संभव नहीं

रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे कहते हैं, ‘हम उस पर (इनकम टैक्स दर) कोई फैसला लें उससे पहले हमें रेवेन्यू ट्रेंड, बजटीय जरूरत और वित्तीय घाटे को देखना है।’

मांग और आपूर्ति पर निर्भर सारा मामला

इनकम टैक्स में कटौती का मतलब है उपभोक्ता के हाथ में अधिक पैसा रखकर डिमांड को तेजी दी जाए जो सुस्ती को दूर करेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी कहते हैं, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था अनियंत्रित गिरावट की ओर जा रही है। यह ऐसा समय है जब आप वित्तीय स्थिरता की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि डिमांड की चिंता अधिक होती है। मैं मानता हूं कि इस समय अर्थव्यवस्था में डिमांड की बड़ी समस्या है।’

इनकम टैक्स कम चुकाने की कीमत चुकानी होगी

अमेरिकी बैंक मेरिल लिंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया में आई खबरों के मुताबिक टैक्स स्लैब में कमी होती है तो इससे राजस्व पर 1.75 लाख करोड़ रुपये का असर होगा, जिसमें से 1 लाख करोड़ का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी और 75 हजार करोड़ रुपये की भरपाई राज्य सरकारों को करनी होगी।

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