राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हरसंभव मदद के लिए कार्य करती रही है। पिछले साढ़े चार साल में प्रदेश के लाखों किसानों के हित में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी ख़बर आयी है। एनसीडीसी ने अपेक्स बैंक को पहली किश्त के रूप में 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। राशि उपलब्ध होते ही तुरंत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के खाते में जमा करवा दी गई है। फसल के लिए सहकारी ऋण का इंतजार कर रहे प्रदेश के किसानों को अब आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
एनसीडीसी जल्द ही उपलब्ध कराएगा दूसरी किश्त की राशि
प्रदेश के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने एनसीडीसी को ऋण के लिए आवेदन किया था। इसके तहत सोमवार को पहली किश्त के रूप में 1100 करोड़ रुपए की राशि अपेक्स बैंक को प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही एनसीडीसी से दूसरी किश्त की राशि भी उपलब्ध हो जाएगी। सहकारिता मंत्री किलक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब किसानों को ऋण वितरण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। एनसीडीसी से राशि प्राप्त होने के बाद अब प्रदेश के किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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1100 करोड़ की राशि का बैंकों में ऐसे किया गया बंटवारा
सहकारिता विभाग, राजस्थान को एनसीडीसी से मिली पहली किश्त में से नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक को 180 करोड़ रुपए, सवाई माधोपुर को 100 करोड़, भरतपुर को 90 करोड़, दौसा को 75 करोड़, जैसलमेर को 53 करोड़, जयपुर को 43 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसी तरह बाड़मेर और सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक को 41-41 करोड़, अलवर को 40 करोड़, चित्तौड़गढ को 33 करोड़, भीलवाड़ा को 32 करोड़ और हनुमानगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक को 30 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान के शेष जिलों में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी 8 करोड़ से लेकर 27 करोड़ रुपए तक की राशि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के किए जारी की गई है।
