राजस्थान सरकार प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार गौपालन करने वालों को अनुदान भी देती है। सरकार ने इसके अलावा गौ वंश की तस्करी पर नकेल कसने का काम किया है। राजे सरकार ने इसके लिए गौ रक्षा कानून भी बनाया है। साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले गौ मंत्रालय बनाया गया। मंगलवार को जयपुर कलक्ट्रेट में जिला गोपालन समिति की बैठक जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने जिले में पंजीकृत 56 गौशालाओं में संधारित किए जा रहे छोटे-बडे़ पशुओं को अनुदान सहायता राशि देने की स्वीकृत जारी की।
दो वर्ष पूर्व पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं को स्वीकृत की राशि
जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने गौशालाओं में संधारित किये जा रहे छोटे पशुओं के लिए 16 रुपए व बड़े पशुओं के लिए 32 रुपए प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि देने की स्वीकृति जारी की है। यह अनुदान राशि दो वर्ष पूर्व पंजीकृत एवं संचालित गौशालाओं को स्वीकृत की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) डॉ. बी.डी कुमावत ने बताया कि यह राशि जिला कलक्टर ने 90 दिनों के लिए स्वीकृत की है।
Read More: राजस्थान: पुलिस-जेलकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ा, 1 अप्रैल से मिलेगा लाभ
जिला गोपालन समिति की बैठक में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, डॉ. जे. आर. बैरवा, कोषाधिकारी पवन जैमन, कृषि विभाग के उप निदेशक, राकेश कुमार अटल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
