केंद्र सरकार की देशभर की सभी अदालतों को ई-कोर्ट से जोड़ने की योजना है। सरकार की योजना के तहत राज्यभर की जिला एवं तालुका अदालतों को ई-कोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए साढ़े बारह करोड़ से ज्यादा का बजट है। राजस्थान हाईकोर्ट के तहत सभी जिला कोर्ट और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में ई-कोर्ट संचालन के उपकरण लगाए जाएंगे। योजना के तहत 33 जिलों के 56 जिला एवं सत्र न्यायालयों के कोर्ट रूम और इनके तहत आने वाले 182 तालुका कोर्ट में ई-कोर्ट उपकरण लगाए जाएंगे। साढ़े बारह करोड़ से अधिक के इस प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष के अंत तक 182 इंर्फोमेशन कियोस्क स्थापित करने, 238 प्रोजेक्टर्स लगाने, 238 स्क्रीन्स के साथ ही इतने ही 5 किलोवॉट डीजी सेट व 2 किलोवॉट के यूपीएस की सप्लाई की जानी है।
बता दें कि इसके लिए 22 सितंबर को निविदाएं मांगी गई थी जिन्हें 26 सितंबर को खोला जाना है। हाईकोर्ट की आॅफिशियल वेबसाइट के अनुसार रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 20 सितंबर को जारी की गई आरएफसी को सबमिट करने की अंतिम तिथि थी। कार्यदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर सभी अदालतों में हार्डवेयर इंस्टॉल करना होगा। यानि वर्ष 2017 के अंत तक राजस्थान की सभी जिला एवं तालुका अदालतें ई-कोर्ट कार्यवाही करने में सक्षम होगी। जिससे मुकदमों और अन्य संबंधित सभी जानकारी कोर्ट की वेबसाइट पर मिल सकेगी।
