वर्तमान राजस्थान सरकार प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। राजे सरकार राज्य में पहले ही कई पेयजल योजनाएं शुरू कर चुकी है। जिसका लाभ प्रदेश की बड़ी आबादी को हो रहा है। राजे सरकार के प्रयास से अब राजस्थान के फ्लोराइड और नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग और केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत फ्लोराइड और नाइट्रेट प्रभावित गांवों में आरो प्लांट और डी-फ्लोराइडेशन यूनिट लगाई जा रही है। जिसके जरिए गांव के आमजन को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है।
प्रदेश के करीब 15 लाख लोगों को मिल रहा आरओ युक्त पानी
जलदाय विभाग और केंद्र सरकार के सहयोग से अब तक प्रदेश में लगाए गए आरो प्लांट से तकरीबन 15 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। राजस्थान के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में अब तक के तीन चरणों में 3 हजार 152 आरओ प्लांट लगाए जा चुके हैं। साथ ही 1 हजार 520 डीएफयू भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। जलदाय विभाग द्वारा अब तक 251 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजस्थान में 1 हजार 964 आरओ प्लांट चालू किए जा चुके हैं। विभाग द्वारा 61 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवैलों पर 970 डीएफयू लगाए गए हैं। जिससे प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोगों को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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13 हजार से अधिक गांवों को मिल रहा आरओ का शुद्ध पेयजल: राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग के अधीन 13 हजार से अधिक गांवों को वाटर एटीएम के जरिए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से आरओ का शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जलदाय विभाग द्वारा 27 करोड़ 50 लाख की लागत से 645 सोलर पम्पसैट लगाकर करीब 2 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा एनर्जी सेविंग प्रोग्राम के तहत राज्यभर में 1044 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम जारी किए गए हैं। आरओ और डी-फ्लोराइडेशन यूनिट प्लांट लगाने वाली कंपनियां अगले 7 वर्ष तक ऑपरेशन और मेन्टीनेंस का काम भी देखेगी।
