राजस्थान सरकार प्रदेश के तीन जिलों जोधपुर, बाड़मेर व पाली को प्रर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए पेयजल योजना को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। इस योजना से करीब 2100 गांव व कस्बों को पानी मिलेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि जोधपुर, बाड़मेर व पाली के 2098 गांव व कस्बों के लिए 1454 करोड़ की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण की पेयजल योजना को राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है। उन्होंने योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने यह बात शुक्रवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
जोधपुर को मिलेगा सर्वाधिक लाभ: इस पेयजल योजना का सर्वाधिक लाभ जोधपुर जिले को होने वाला है। मंत्री गोयल ने आगे कहा कि इसमें जोधपुर जिले के जोधपुर, बिलाड़ा, पीपाड़, फलौदी सहित 1836 गांव, बाड़मेर जिले के समदड़ी सहित 176 व रोहिट के 79 गांव व जैतारण के 13 गांव शामिल है। यह पेयजल योजना 2051 की पेयजल मांग को आधार मानकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अब आगे एडीबी से वित्त पोषित के प्रयास किए जा रहे है।
अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर होगी कार्यवाही: मंत्री गोयल ने राइजिंग लाइन में अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर कार्यवाही करने के लिए जिला कलक्टर डा. रविकुमार सुरपुर को निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि पानी अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए। जिला कलक्टर रविकुमार ने कहा कि पहले अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में कार्यवाही करवाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कहा कि उनके पास माइनिंग प्रोटेक्शन फोर्स की एक कंपनी है। अवैध जल कनेक्शन काटने में कहीं समस्या आती है तो मांगने पर फोर्स भी दी जाएगी।
ये रहे उपस्थित: बैठक में जनजाति विकास मंत्री कमसा मेघवाल, विधायक कैलाश भंसाली, बाबूसिंह राठौड़, सूर्यकांता व्यास, जोगाराम पटेल, प्रभारी सचिव व जिला कलक्टर दीपक उप्रेती, आयुक्त नगर निगम ओमप्रकाश कसेरा, अतिरिक्त कलक्टर मानाराम पटेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप के गावंडे, एडीएम कुशल कोठारी, एडीएम महिपाल भारद्वाज, महापौर घनश्याम ओझा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
