किसानों के फसल बीमा के लिए राजस्थान सरकार जल्दी ही अपने स्तर पर एक बीमा कंपनी का गठन करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग में इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके बाद प्रस्ताव को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के पास भेजा जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जानी है। राज्य स्तरीय इस बीमा कंपनी की खास बात यह है कि अगर कोई आपदा नहीं आई या फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो प्रीमियम की राशि सरकार के पास ही रहेगी। ऐसे में किसानों को प्रीमियम देने में भी मदद मिलेगी। अन्यथा इससे पहले होता यह था कि अगर मुआवजा देने की स्थिति नहीं बनने के बावजूद प्राइवेट कंपनियां करोड़ों रूपए बना लेती थी क्योंकि प्रीमियम देना ही पड़ता था।
कैसे काम करेगी बीमा कंपनी
इस बीमा कंपनी में नियम व प्रावधान केन्द्र सरकार की ओर से तय किए हुए ही लागू होंगे। इसमें किसानों को बेहतर सेवाएं देने पर विचार होगा। यह अपनी तरह की बीमा कंपनी होगी जिसमें बीमा के प्रीमियम के लिए जो राशि अभी निजी बीमा कंपनियां को दे रहे हैं वह सरका सरकारी की बीमा कंपनी में ही रहेगी और किसानों को पर्याप्त रिस्क कवर भी मिलेगा।
