प्रदेश के किसानों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को ब्याजमुक्त ऋण दिए जाने के अभियान का आज 1 जुलाई से शुभारम्भ कर दिया हैं। सहकारी विभाग के ‘‘सब एक के लिए और एक सब के लिए‘‘ की भावना को साकार करते हुए राजस्थान सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे ने प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने और उनकी खेती के उत्पादन में बम्पर बढ़ोतरी के लिए किसानों को यह ऋण सुविधा उपलब्ध करने का काम किया है। ख़ास बात यह है की इस फसली ऋण पर किसानों को किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। किसानों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने माइक्रो एटीएम व किसान रुपे डेबिट कार्ड जैसी योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही, किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहकारिता के माध्यम से 6 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी किया जा रहा है।
नए किसान सदस्यों को दिया जायेगा ऋण:
सरकार के इस अभियान द्वारा उन किसानों को ऋण दिया जायेगा जो पहले सहकारिता के सदस्य नहीं थे और अब सहकारिता के नए सदस्य बनें हैं। वे किसान भाई जिन्हौने पहले विभागीय बैंक या संस्थाओं से कभी ऋण नहीं लिया हो उन्हें इस योजना द्वारा ऋण मिल सकेगा। आज एक जुलाई को राज्य के सभी जिलों में विशेष शिविरों के आयोजन के माध्यम से नए सदस्य किसानों को ऋण वितरण किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सरकार ने इस ब्याजमुक्त फसली ऋण का वितरण किया। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि सरकार का यह अभियान 31 मार्च, 2018 तक चलेगा
इस बार अब तक दिया जा चुका है 16 लाख से अधिक किसानों को ऋण:
राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री अजय सिंह किलक ने ताज़ा विभागीय आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य 9 हजार करोड़ रुपये के विरुद्ध 27 जून तक प्रदेश के 16 लाख से भी अधिक किसानों को खरीफ़ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए 6 हजार 788 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जा चुका है। सरकार की प्रस्तावित योजना के अनुसार इस साल सरकार प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 15 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण करेगी।
फसली ऋण वितरण के लिए सभी सहकारी बैंकों को दिए गए निर्देश:
राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने सम्पूर्ण राज्य में जिला स्तर पर स्थित 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को किसानों को ऋण वितरण हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के निदेशकों को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर नए सहकारिता से जुड़ने वाले किसान भाइयों को फसली ऋण वितरण करने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने निर्देशानुसार सभी सहकारी बैंक ऐसी स्थितियां बनाये कि किसी भी प्रार्थी किसान को ऋण लेने में किसी तरह की कोई अड़चन न आये। सरकार ने किसानों की सहायता के अनुकूल स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए खण्डीय रजिस्ट्रारों को समय-समय पर बैंकों का निरीक्षण करने के लिए पाबन्द किया है।
