डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजीटल राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्घ हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को डिजिटल बनाने की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो एटीएम सहित पोस (POS) मशीनों को पूरी तरह से वैट मुक्त कर दिया हैं। राज्य सरकार के इस कदम से डिजिटल पेमेंट बढेगा और कार्ड से भुगतान करना और आसान हो जाएगा। आपकों बता दे कि राजस्थान देश भर में पोस मशीनों के इस्तेमाल में भी पहले नंबर पर हैं।
नोटबंदी के बाद से राजस्थान की सभी उचित मुल्यों की दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा पोस मशीनों से ट्रांजेक्शन को जोर दिया गया था। जहां एक और देश भर में नोटबंदी को लेकर लोग परेशान हो रहे थे वही मुख्यमंत्री राजे के प्रयासों से राजस्थान की जनता को पोस मशीनों से राशन खरीदने की सहुलियत प्रदान की गई जिससे आम जनतो को नोटबंदी जैसी समस्या का सामना करने में आसानी हुई।
प्रदेश में पोस मशीनों से ट्रांजेक्शन में मुख्यमंत्री राजे ने वैट फ्री कर आम जनता को कही न कही राहत प्रदान की हैं। POS को वैट मुक्त करने से प्रदेश के सभी स्तर के व्यापारियों और आम जनता को राहत मिली हैं। इसके साथ ही अब कैशलेस ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री राजे के इस फैसले से राजस्थान अब डिजिटल राजस्थान की दिशा में एक कदम आगे बढा हें।
वैट मुक्त होने से पोस मशीनों की बिक्री में बढोत्तरी होगी और डिजिटल पेमेंट के लिए जरुरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इससे भामाशाह रुपे एंव कॉ ब्रांडेड कार्ड़ धारकों को भी भुगतान में आसानी होगी।
राजे सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी एंव किराणा व्यवसायियों को पोस मशीने खरीदने में आसानी होगी साथ ही ग्राहकों के डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड स्वैप कर भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।
आपकों बतादें की पोस मशीनों जिनमें माइक्रों एटीएम भी शामिल है पर पहले 14.5 प्रतिशत वेट लागू था जिसे राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2016 को एक अधिसूचना जारी कर तुरंत प्रभाव से हटा दिया हैं।
