प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रदेशभर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने से होने वाली परेशानियों से अब निजात मिल गया है। अब से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के समय मोबाइल या ब्रॉडबेंड इंटरनेट बंद नहीं होगा। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलक्टर्स को प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवा बंद नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दूरसंचार अस्थाई सेवा निलंबन नियम-2017 के तहत यह निर्देश जारी किए। ऐसे उपभोक्ता जिनका काफी सारा काम मोबाइल इंटरनेट से ही होता है, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी।
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इससे पहले जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार, हाईटेक नकल गिरोह पर लगाम कसने के लिए जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती, इंटरनेट की सुविधा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। नेटबंदी का असर परीक्षा शुरू होने से परीक्षा के खत्म होने तक रहता था जिसके चलते आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
अगस्त, 2018 में लिपिक की एक ही दिन में चार परीक्षाएं होने की वजह से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद था जिससे यूजर्स परेशान हो गए थे। नेटबंदी का असर प्रदेश के 17 जिलों में रहा। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2018 और आरएएस प्री परीक्षा-2018 समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान लोगों को नेटबंदी की मार झेलनी पड़ी थी।
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