राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशख़बरी यह है कि राज्य सरकार प्रदेश में 31 अगस्त, 2018 तक कर्मचारियों के तबादले कर सकेगी। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक तबादलों में छूट प्रदान कर दी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कार्मिक विभाग के प्रस्ताव का जवाब दे दिया। राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के माध्यम से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भिजवाया था, जिसमें राज्य सरकार ने आयोग से प्रदेश में तीन साल से एक ही जगह पर जमे अफसरों के तबादले करने के लिए 30 सिंतबर तक की छूट मांगी थी।
निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार ने तबादलों में तीन माह ढील देने की मांग की
राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कई योजनाओं के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें न्याय आपके द्वार अभियान, किसान कर्ज माफी शिविर और मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान प्रमुख रूप से शामिल है। इसको देखते हुए राज्य सरकार अभी कुछ समय तक प्रशासन में भारी फेरबदल करने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग से कार्मिक विभाग के अधिकारियों के तबादले करने के लिए कुछ समय पहले तीन माह की ढील देने की मांग की थी।
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केन्द्रीय चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 21 मई, 2018 को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा था, जिसमें चुनाव से जुड़े अफसरों को उनके गृह जिले से हटाने और 31 जनवरी 2019 को तीन से चार वर्ष पूर्ण करने वाले अफसरों को 30 जून तक हटाने को कहा था। इसके दायरे में आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस सहित बड़ी संख्या में आॅफिसर आ रहे थे। इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि इन अफसरों का तबादला जून के बजाय सिंतबर तक किया जा सके।
