प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास निर्माण में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में 70 हजार परिवारों को अतिरिक्त आवास निर्माण के लक्ष्य आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी दी है। राठौड़ इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करने आए प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
प्रदेश में वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 43 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे। अब राज्य में इस वर्ष में 2 लाख 13 हजार आवासों का निर्माण कराया जाएगा।
राठौड़ ने आगे बताया कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में राज्य को वर्ष 2018-19 में आवास निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 536 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। गत दो वर्ष में 4 लाख 69 हजार आवास निर्माण की स्वीकृृतियां जारी की गईं है, जिनमें अब तक 3 लाख 27 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। शेष आवासों का निर्माण इसी माह पूर्ण कराने और सभी आवासों की एकरूपता के लिए गाईडलाईन जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटित लक्षयों को समय पर पूरा कर गरीब आवासहीन परिवारों को राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नही किया जाएगा।
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