पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेन्द्र राठौड़ (बीच में)।
पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेन्द्र राठौड़ (बीच में)।
जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब में राजस्थान सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में हुुए कार्यों के संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि गत चार वर्ष में ग्रामीण विकास पर भाजपा राजस्थान सरकार ने 48 हजार 800 करोड़ रूपए से अधिक राशि खर्च कर गांवों में बुनियादी सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के समय पांच वर्ष में मात्र 30 हजार 659 करोड़ रूपए ही खर्च किए थे। वर्तमान भाजपा राजस्थान सरकार ने गत चार वर्ष में मनरेगा में 15 हजार 790 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान में 4 हजार 998 करोड़, डांग विकास, मेवात योजना, मगरा योजना तथा सीमान्त विकास योजना में 1233 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं।
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में विगत चार वर्ष में 2 हजार करोड़, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य आवास योजनाओं में 6 हजार 181 करोड़, सांसद विकास एवं विधायक विकास योजना में 2013 करोड़, स्वविवेक जिला योजना में 18 करोड़, गुरूगोलवल कर जनभागीदारी योजना में 427 करोड़, केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग योजना में 15 हजार 258 करोड़ तथा ग्रामीण राजीविका के तहत गत चार वर्ष में 889 करोड़ रूपए का परियोजना व्यय किया गया है।
73.75 लाख शौचालयों का निर्माण, 17 जिले ओडीएफ
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2015-16 में 21.62 लाख तथा वर्ष 2016-17 में 27.94 लाख शौचालयों का निर्माण कर भारतवर्ष में प्रथम रहा है। विगत चार वर्ष में राजस्थान में 73.75 लाख परिवारों द्वारा शौचालय का निर्माण कर कीर्तिमान कायम किया गया है। आगामी तीन माह में 17 जिले खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो जाएंगे। वहीं अब तक 7 हजार 616 ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुकी हैं।
21 हजार गांव हो जाएंगे जल-आत्मनिर्भर हो जाएंगे
पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत 4 वर्षों में 21 हजार गांवों में जल संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। अब तक चयनित 7742 गांवों में अभियान के तहत 3 हजार 125 करोड़ रूपए खर्च कर 2 लाख 23 हजार 319 कार्य पूर्ण करवाए जा चुके हैं। पानी के टैंकरों में 57 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं मनरेगा के तहत गत चार वर्ष में 15 हजार 790 करोड़ रूपए से 5.40 लाख कार्य पूर्ण कर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा है। साथ ही 89 करोड़ मानव दिवस सृजित कर राज्य देश में तीसरे स्थान पर रहा। अब तक 4.50 लाख से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
9.20 लाख परिवारों को मिला आवास
राजस्थान सरकार 2022 तक सबको आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 9 लाख 20 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। वर्ष 2018-19 तक 6 लाख 75 हजार परिवारों को आवास स्वीकृत करने के लक्ष्य के विरूद्ध 4 लाख 44 हजार स्वीकृत किए गए हैं। मोबाइल एप के माध्यम से किश्त आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं राजीविका परियोजना का प्रदेश की 92 पंचायत समितियों में विस्तार किया गया है। इसके तहत 69 हजार 50 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 8 लाख 10 हजार 212 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
3275 गांव बन रहे स्मार्ट, रिक्त पद भी भरेंगे
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में ग्राम सेवकों के रिक्त 3648 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य में नवसृजित 47 पंचायत समितियों में से 42 के भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो चुका है। इनमें से 28 के भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। साथ ही स्मार्ट विलेज योजना के तहत 3275 गांवों के समग्र विकास हेतु 33 हजार 679 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना में करीब 427 करोड़ रूपए खर्च कर विकास कार्य किए गए।
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