जयपुर। देशभर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर मंडराये संशय के बादल अब छंटते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई और आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के निरस्त किए जाने का निर्णय किया गया था। सीबीएसई, सीआईएससीई और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब राजस्थानबोर्ड भी 12वीं परीक्षाओं पर जल्द फैसला ले सकते हैं। राज्य में भी परीक्षा रद्द करने की मांग अब फिर से जोर पकड़ने लगी है।
गहलोत ने बुलाई मंत्रिपरिषद समूह की बैठक
हालांकि बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने निवास पर मंत्रिपरिषद समूह की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट और राज्यमंत्री शामिल होंगे। हालांकि जहां कुछ मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे तो वहीं कई मंत्री वर्चुअल जुड़ेंगे। सूत्रों की माने तो बोर्ड परीक्षाएं वर्तमान परिस्थितियों में कराई जाए या नहीं इसे लेकर मंथन होगा और सरकार इस पर अपना फैसला भी लेगी।
गहलोत सरकार पर प्रियंका का दबाव
सूत्रों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को लेकर गहलोत सरकार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दबाव बताया जा रहा है। राजस्थान के अभिभावकों ने भी सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से राजस्थान में बोर्ड परीक्षा रद्द कराने की गुहार की थी। खबरों के अनुसार, यदि राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं तो भाजपा इस मामले में प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हो सकती हैं चूंकि सीबीएसई परीक्षा रद्द कराने के लिए प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगाया हुआ था। ऐसे में गहलोत सरकार नहीं चाहेगी कि बोर्ड परीक्षाएं कराकर भाजपा को कांग्रेस और प्रियंका गांधी को घेरने की मौका दिए जाए।
मोदी सरकार की तर्ज़ पर गहलोत सरकार भी रद्द करे बोर्ड की परीक्षाएं
विपक्ष पार्टी बीजेपी ने केंद्र सरकार की तर्ज़ पर राज्य सरकार से भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता नहीं करते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज़ पर बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को राहत प्रदान करे।
