महिला राज्य कर्मचारियों और कॉलेज विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री निवास पर व्यक्त किया मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का आभार …
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने हाल ही में राजधानी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में प्रदेश की अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कॉलेज विद्यार्थी भी मौजूद रहे। यहां सभी महिलाओं ने राजस्थान बजट 2018 में सरकार की आरे से की गई कल्याणकारी घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे का आभार व्यक्त किया। देवस्थान राज्यमंत्री राजकुमार रिणवा के नेतृत्व में रतनगढ़ (चूरू) कॉलेज की छात्राओं और व्याख्याताओं ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कॉलेज को क्रमोन्नत करने पर आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से संबद्ध महिला कर्मचारियों-अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री राजे ने हाल ही पेश किए राजस्थान बजट 2018 में चाइल्ड केयर लीव की ऐतिहासिक घोषणा कर न केवल महिला कर्मचारियों बल्कि पूरे परिवार को सौगात दी है। इससे पूरे प्रदेश की महिला कर्मचारियों में खुशी है। अब महिला कर्मचारी अधिक मनोयोग और उत्साह से राजकार्य का निर्वहन कर पाएंगी।
इस अवसर पर राज्य महिला अधिकारी एवं कर्मचारी एकीकृत महासंघ की महासचिव विजेता चारण, राजस्थान स्टेट सर्विसेज वूमन ऑफिसर्स एसोसिएशन की महासचिव सोनल माथुर, राजस्थान राज्य महिला शिक्षक संघ की प्रदेशाध्यक्ष कमला लाम्बा के साथ बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का फूलमालाएं भेंटकर और चुनरी ओढ़ाकर आभार व्यक्त किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी यहां उपस्थित थीं।
वहीं राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (भामस) के प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रहलाद शर्मा सहित महासंघ की जिला शाखाओं से पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और राजे का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने चाइल्ड केयर लीव, संस्कृत शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवा नियमों में संशोधन कर राज्य सरकार ने पूरे कर्मचारी वर्ग को तोहफा दिया है।’
दूसरी ओर, उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के नेतृत्व में गुढ़ा गौड़जी, ओसियां तथा शिवगंज-सिरोही से आए कॉलेज विद्यार्थियों ने वहां के महाविद्यालयों को पीजी में क्रमोन्नत करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 17 उपखंडो में नए राजकीय कॉलेज तथा सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत संचालित 64 पाठ्यक्रमों को स्टेट फाइनेंसिंग में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने जैसी बजट घोषणाओं से प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
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