राजस्थान गौरव यात्रा के तहत सोमवार को कोटा संभाग के हिण्डौली पहुंची प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां आयोजित जनसभा में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में हमने 5 गुना अधिक विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि हिण्डौली विधानसभा क्षेत्र में हमने विकास कार्यों पर 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि गत सरकार ने पांच साल में मात्र 300 करोड़ रुपए के ही विकास कार्य करवाए थे। उन्होंने कहा कि नैनवा पेयजल परियोजना की डीपीआर तैयार कराई जा रही है। इससे 290 गांवों को निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राजे ने कहा कि सथूर माता बांध सिंचाई परियोजना व मासूली सिंचाई परियोजना का कार्य भी शीघ्र पूरा हो रहा है। इससे यहां के खेतों में खुशहाली लहराएगी और क्षेत्र का किसान अच्छी फसल पैदा कर अधिक मुनाफा कमा सकेगा।
एक साल में पूरा किया गेंता-माखीदा पुलिया का काम
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि आजादी के बाद से ही यहां के लोगों ने गेंता-माखीदा पुलिया की मांग थी, जिसे हमने एक साल में पूरा किया। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से पापड़ी फाटक और केशवराय पाटन फाटक पर आरओबी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक और आरओबी बनाया जाएगा। राजे ने कहा कि करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से एनएच-29 उनियारा-बिजौलिया वाया लाखेरी-बूंदी पर खटकड़ से लाखेरी सड़क के सुदृढ़ीकरण का काम कराया जा रहा है। इसके अलावा करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से मेज नदी पर झालीजी का बराना से गेण्डोली सड़क पर पुल का निर्माण हो रहा है।
बूंदी की 2200 बीघा भूमि को अभयारण्य क्षेत्र से निकालने के लिए डी-नोटिफिकेशन
मुख्यमंत्री ने बूंदी की सभा में कहा कि बूंदी की 2200 बीघा भूमि को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए डी-नोटिफिकेशन हुआ है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब भी लगभग 83 हेक्टेयर भूमि अभयारण्य क्षेत्र में है, जिसको डी-नोटिफाई कराने के लिए सर्वे का काम हो गया है। हमारी सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द यह आबादी भूमि भी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा कि गरड़दा बांध के टूटने के बाद उसके रिडिजायन को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत कराकर 107 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य अब तेजी से चल रहा है। वर्ष 2020 तक जब यह काम पूरा हो जाएगा, तो इस परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और 44 गांवों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होगा।इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से भीमलत, अभयपुरा, बरधा बांधों तथा चम्बल नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया है। शीघ्र ही 222 किलोमीटर नहरों के पक्का हो जाने से और अधिक किसानों और खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते साढ़े चार साल में बूंदी जिले में 1800 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं।
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राजे की जनसभाओं के दौरान ये भी रहे उपस्थित
इस अवसर पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा, सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भड़ाना, शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी, विधायक अशोक परनामी, संसदीय सचिव ओमप्रकाश हुड़ला, सांसद ओम बिड़ला, सांसद निहालचन्द मेघवाल, विधायक अशोक डोगरा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष गोपाल पचेरवाल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।