राजस्थान विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए आॅर्डिनेंस बिल को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने वापिस लिए जाने की घोषणा की है। आज राजस्थान विधानसभा में बजट रिप्लाई पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस अध्यादेश को हमने लैप्स होने दिया। आॅर्डिनेंस बिल को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपा गया और वर्तमान में जो कानून बना ही नहीं, फिर भी अब उसे (आॅर्डिनेंस बिल) हम सेलेक्ट कमेटी से वापस ले रहे हैं। बता दें कि आॅर्डिनेंस बिल वही कानून या अध्यादेश है जिससे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता था। विधानसभा में हो-हल्ला होने के बाद इस अध्यादेश को सेलेक्ट कमेटी को विचार हेतू सौंपा गया था।
कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर साधा निशाना
विधानसभा में रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 70 के दशक का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘जब देश में आपातकाल लगाया गया था, तब कांग्रेस ने उसके लिए देश से मांफी क्यों नहीं मांगी। तब एक व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। उस समय एक ही व्यक्ति को देश का पर्याय मान लिया गया।’
इस दौरान मुख्यमंत्री राजे ने मीसाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘जिन्हें यह लोग मीसबंदी कहते हैं, वह लोकतंत्र रक्षा के सेनानियों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, वो क्या जानें इमरजेंसी का दर्द।’
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