वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को जयपुर आईं, उन्होंने बजट चर्चा के बाद एक होटल में प्रेस कान्फ्रेंस की। निर्मला सीतारमन ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। कहा- कोई राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा। सीतारमन के इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को धक्का लगा है। राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45 हजार करोड़ रुपए नहीं मिलेगा।
सीतारमन ने राज्य सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि कर्ज के पैसे से फ्री की स्कीम्स नहीं चलाएं। यदि सरकार के वित्तीय हालात ठीक हों तो ऐसी स्कीम चलाएं, उनका पैसा आपके पास हो तभी लाएं। आप बजट में उनके लिए प्रावधान करें। अगर आपके राज्य के वित्तीय हालात ठीक नहीं हैं, आप बजट में भी प्रावधान नहीं कर रहे हों, उसके लिए कर्ज ले रहे हों, यह ठीक नहीं है। फिर उसका पैसा कौन देगा? सीतारमन ने कहा- ऐसी स्कीम्स लाने के लिए राज्य अपने संसाधन से फंड जुटाएं, टैक्स से कमाएं। फ्री स्कीम्स के लिए राज्य उसका भार किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है।
सीतारमन ने कहा किबिजली सेक्टर को हम पिछले पांच साल से री-स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जनता से वादा आपने किया, उन वादों से सरकार बनाई। बोलीं कि बिजली कंपनियां कर्ज से दब गईं। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों ने डिस्कॉम से बकाया मांगा, डिस्कॉम के पास पैसा नहीं था। सरकार ने यह पैसा नहीं दिया तो फिर बिजली उत्पादन का खर्च कौन देगा। अगर एक घंटे का भी बिजली में डिले होता है तो मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि देखिए मोदीजी गरीबों को बिजली नहीं दे रहे। जनता से वादा किसने किया, जिसने वादा नहीं किया वो पैसा क्यों दे?
पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने के सवाल पर सीतारमन बोली कि यह जीएसटी काउंसिल तय करती है और उंसिल ही तय करेगी। अकेले केंद्र सरकार ही नहीं जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य हैं। यदि कांग्रेस सरकारें चाहती हैं कि यह जीएसटी में शामिल हों तो वे रेट बताएं, जीएसटी काउंसिल में चर्चा करें।
सीतारमन ने राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। राजस्थान के विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े सवाल पर वे चुप्पी साध गईं। राजस्थान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। वहीं सीतारमन ने ईआरसीपी का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। नर्मदा का पानी गुजरात तक नहीं चहुंचे, इसके लिए यूपीए सरकार ने अड़ंगे लगाए। हमारी सरकार ऐसा नहीं करती। ईस्टर्न कैनाल और चंबल पार्वती का प्रोजेक्ट जोड़कर केंद्र सरकार काम कर रही है, पीएम ने पिछले दिनों इसका दौसा में जिक्र भी किया था।
