मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे बुधवार को नई दिल्ली पहुंची। यहां उन्होंने केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल से उनके नार्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजे ने नेफेड के माध्यम से प्रदेश के किसानों की फसल उपज खरीद की बकाया 3200 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी कराने का आग्रह किया है। साथ ही केंद्रीय वित्तमंत्री के समक्ष राजस्थानी कारोबारियों व उद्यमियों के हित में जीएसटी को अधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाने संबंधी उपयोगी विचार भी रखे।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने पीयूष गोयल को बताया कि केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) ने राज्य सरकार की नोडल एजेंसी राजफेड के माध्यम से राज्य के किसानों की विभिन्न कृषि उपज जीन्स को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा था। इस खरीद के विरुद्ध केन्द्र सरकार से प्रदेश को 3200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करना बकाया है। इसके बाद उन्होंने गोयल से वस्तु एवं बिक्री कर (जीएसटी) पर भी चर्चा की और जीएसटी को और अधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाने संबंधी उपयोगी तथा सारगर्भित सुझाव दिए, ताकि प्रदेश के कारोबारियों एवं उद्यमियों को और अधिक लाभ व सुविधाएं मिल सकें।
इस पर पीयूष गोयल ने राजे को आश्वस्त किया कि वह केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और सम्बद्ध एजेंसी से बकाया भुगतान जारी करवाने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही कराएंगे। साथ ही जीएसटी संबंधी सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मुकेश शर्मा, प्रमुख सचिव सहकारिता अभय कुमार और नई दिल्ली में राज्य की प्रमुख आवासीय आयुक्त शुभ्रा सिंह भी मौजूद थे।
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