राजस्थान की गहलोत सरकार पूर्व मंत्रियों व विधायकों के सरकारी आवास खाली नहीं करने को लेकर बेहद सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है जिसके दायरे में भाजपा के दो दिग्गज नेता शामिल है। दरअसल बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मंत्री नरपत सिंह ने मंत्री पद से हटने के बाद से लेकर अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर इन्हें नोटिस भी थमाये जा रहे हैं लेकिन अभी तक इन नेताओं का आलीशान सरकारी आवास से मोह नहीं छूट पा रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार अब सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले मंत्रियों से प्रतिदिन 10 हजार रु जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है जिसकी सहमति भी कैबिनेट ने दे दी है।
सरकारी आवास खाली करने का यह है प्रावधान
नियमों के मुताबिक किसी सरकार में मंत्री पद से हटने के 2 माह के भीतर आवंटित आवास को खाली करना होता है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा और नरपत सिंह राजवी 2003-08 में भाजपा सरकार में मंत्री थे जिसके बाद से ही वो इन्हें खाली नहीं कर रहे थे। पूर्व मंत्रियों के आवास खाली नहीं करने को लेकर सीएम गहलोत भी काफी गंभीर थे। गौरतलब है कि किरोड़ीलाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद है जिन्हें दिल्ली स्थित लोधी रोड पर सरकारी आवास आवंटित है। वहीं नरपत सिंह राजवी अब किसी मंत्री पद पर नहीं है, वो सिर्फ विधायक है। सीएम ने आवास खाली कराने संंबंधी फाइल को 2 माह पूर्व ही स्वीकृति दी थी, जिसे परीक्षण के लिए लॉ और फाइनेंस विभाग में भेजा गया था। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद ये नेता सरकारी आवास को खाली करते हैं या फिर जुर्माना राशि भरते हैं।
