राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने निर्देश दिए कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ट्रस्ट की राशि का आवंटन किया जाए। उन्होंने विधानसभावार राशि का आवंटन कर नियमानुसार विकास कार्य करवाए जाने पर जोर दिया। इसके लिए जिले के सभी विधायकों से प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। कटारिया ने शनिवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
110 करोड़ की राशि में से 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी
बैठक में उदयपुर जिला कलक्टर बिष्णुचरण मल्लिक ने बताया कि अभी तक ट्रस्ट के पास 110 करोड़ की राशि है जिसमें से लगभग 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कटारिया ने कहा कि इन कार्यों को शीघ्र पूरे करवाएं जाएं और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। अगले वर्ष के अनुमानित 50 करोड़ की राशि को मिलाकर सभी विधानसभावार आनुपातिक आवंटन पर बल देते हुए उन्होंनेे कहा कि विधायकगण उन्ही क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रस्ताव भेजें जो खनन से प्रभावित हैं।
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बैठक में जिला कलक्टर मलिक ने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे सड़क, पानी, बिजली जैसे कार्यों को प्रमुखता देने की बात भी कही। बैठक में जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, विधायक रणधीर सिंह भींडर, नाना लाल अहारी, फूल सिंह मीणा, दलीचंद डांगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
