जयपुर। हाईकोर्ट के बार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी गहलोत सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा की नव सृजित छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब कभी भी निकाय चुनाव की तारीक की घोषणा हो सकती है। निकाय चुनाव टालने की राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका (एसएलपी) पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव की तारीखों को टालने से मना कर दिया गया है। वहीं सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद कांग्रेस के नेताओं का बयान आने लगे हैं।
एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश
कोर्ट ने चुनाव 1 हफ्ते में नोटिफाई करने के लिए कहा है। इसमें चुनाव आयोग मामले की तारीख तय करेगा। चुनाव 31 अक्टूबर से आगे जाने पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो इस मामले में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिलेगी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी।
हाईकोर्ट तीन बार बढ़ा चुका समय-सीमा
हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर व कोटा की इन छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे। अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा था।
हम तैयारी में जुटे, पोलिंग बूथ बढ़ाएंगे, 2 फेज में चुनाव की सिफारिश : कलेक्टर
जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि हमारी चुनावी तैयारी पूरी है। आयोग के आदेशानुसार चुनाव करवा दिए जाएंगे। नेहरा का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद से ही चुनावों को लेकर सक्रिय हो गए थे। आरक्षण लॉटरी निकाली जा चुकी है। मतदाता सूची प्रकाशित हो गई। मतदानकर्मियों की सूची भी तैयार हैं। वहीं, ईवीएम भी पंचायत चुनाव समाप्त होते ही तैयार कर लेंगे।
