प्रदेश में स्थानीय निकायों की ओर से लीज पर दी गई दुकानों पर मालिकाना हक को तीन गुना बढ़ाते हुए वसुन्धरा राजे सरकार व्यापारियों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर दुकानों की लीज अवधि को 30 साल से बढ़ाकर 99 साल करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही छत का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। यह खुलासा खुद यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने किया है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में 3 दिन में कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। फैसला होने पर निकायों द्वारा नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में किराए पर दी गई दुकानों की लीज बढ़कर 99 साल तक की हो जाएगी।
दुकानों की छत का हक भी दिया जाएगा
अब तक सरकार द्वारा आवंटित दुकानों और बाजारों की दुकानों की छत का अधिकार दुकानदारों के पास नहीं था। सरकार अब इसमें भी नया प्रस्ताव ला रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार, दुकान की छत का मालिकाना हक भी दुकानदार को दिया जाए। कृपलानी ने बताया कि 2 दिन में यह फैसला लिया जा सकता है कि सरकारी छत के नीचे जिस व्यक्ति की दुकान है, छत भी उसे ही दी जाए।
मंदिर माफी जमीनों का फैसला 7 दिन में
यूडीएच मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में मंदिर प्रतिनिधियों ने सरकार को ज्ञापन दिए हैं कि मंदिर के नाम पर दर्ज जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। कई जगह पुजारियों ने मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री किसी ओर के नाम कर दी। ऐसे प्रकरणों पर विचार के बाद अगले 4 दिनों में तय कर दिया जाएगा। सप्ताहभर में इनका निपटारा किया जाएगा।
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