प्रदेश में सरकार पलटते ही राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की सत्ता में भी बदलाव दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव जीतने लगातार आईएएस-आरपीएस के तबादलों और योजनाओं के नाम बदलने में लगी सरकार ने अब आरसीए का संविधान भी बदल दिया है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को दुबारा आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार को आरसीए का नया संविधान रजिस्टर कराया गया है। इस नए संविधान पर रजिस्ट्रार नीरज के.पवन ने अपनी मुहर लगाई। नए संविधान में डोमिसाइल यानी राजस्थान का नागरिक होने की शर्त जोड़ी गई है। कमाल की बात यह है कि 3 माह पहले जब भाजपा सरकार के समय में आरसीए का नया संविधान लागू किया था, उस समय भी इस पर मुहर रजिस्ट्रार नीरज के.पवन ने ही लगाई थी।
बता दें, पिछली भाजपा सरकार के समय में 3 महीने पहले ही यह शर्त हटाई गई थी। 18 सितम्बर, 2018 को भाजपा सरकार ने सीपी जोशी को आरसीए अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर एडाहॅक कमेटी बना दी थी। एड हॉक कमेटी ने 3 माह में चुनाव कराने के निर्देष दिए थे। एक अक्टूबर को आरसीए का नया संविधान बना और उसमें डोमिसाइल की शर्त हटा दी गई थी। बाद में कुछ कारणों के चलते अक्टूबर, 2018 को संशोधन हुआ और 27 नवंबर को यह फिर से रजिस्टर हुआ लेकिन डोमिसाइल वाली शर्त जुड़ी रही।
7 दिसम्बर को विधानसभा चुनाव और 12 को परिणाम आने के बाद कांग्रेस की सरकार बनना तय हुआ। सत्ता में आते ही कांग्रेस एक्शन में आ गई और सबसे पहले एडहॉक कमेटी भंग कर जोशी को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद आरसीए का नया संविधान बना और 4 जनवरी को यह रजिस्टर हुआ जिसमें डोमिसाइल की शर्त जोड़ी गई है।
वैसे देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने आरसीए में अपने निजी हितों को साधने के लिए यह फैसला लिया है। असल में बीसीसीआई ने आरसीए का सस्पेंशन खत्म करने के लिए यह शर्त रखी थी कि जब तक राजस्थान की क्रिकेट में ललित मोदी या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तब तक आरसीए का सस्पेंशन खत्म नहीं हो सकता। दूसरी ओर, ललित मोदी 12 अगस्त, 2017 में खुद को क्रिकेट से पूरी तरह अलग कर चुके हैं और डोमिसाइल नियम की वजह से रूचिर मोदी का भी कोई अस्तित्व आरसीए में नहीं बचेगा।
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