राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निजी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल के स्टाफ को मामूली सी रकम में 6 लाख रुपए तक का बीमा देगी। सरकार की इस घोषणा के साथ ही लंबे समय से चली आ रही निजी शिक्षण संस्थाओं की अहम मांगों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। हाल ही में सचिवालय में निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार प्राइवेट स्कूल के सभी कर्मचारियों के लिए 55 रुपए में 6 लाख रुपए तक का बीमा भी कराएगी।
फीस निर्धारण के लिए नए सिरे से गाइडलाइन बनाएगी सरकार
सब कमेटी के अध्यक्ष और मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य सरकार फीस निर्धारण के लिए नए सिरे से गाइडलाइन बनाएगी। बैठक के बाद स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कैबिनेट सब कमेटी के साथ हुई बैठक को बेहद सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनकी लगभग सभी मांगों पर सैद्धांतित तौर पर सहमत हो गई है। बैठक में कैबिनेट सब कमेटी ने जल्द ही आदेश जारी करने का आश्वासन भी दिया है।
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स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की मागों की अनुशंसा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से करेगी। उन्होंने बताया कि मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थाई मान्यता जारी करने और प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन समिति का निर्माण करने का भी आश्वासन दिया है। बैठक में परिवहन मंत्री यूनुस खान और शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन लेकिन किन्हीं कारणवश वे इस बैठक में भाग नहीं ले पाए, जिसके बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बैठक ली। मंत्री चतुर्वेदी ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द ही आदेश जारी करने के लिए आश्वस्त किया।
