केन्द्र की मोदी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। किसानों को खेती के लिए मोदी सरकार हर सीजन में चार हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है। यह पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। साथ ही सरकार किसानों को एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो केन्द्र सरकार इसी हफ्ते इसका ऐलान भी कर सकती है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश पर करीब 2.30 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
मोदी सरकार ने किसानों को राहत देने का मन बना लिया है। केन्द्र सरकार चाहती है कि देश के किसान को अपनी फसली समस्या से न जूझना पड़ा। शायद इसिलिए सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। पीएमओ ने इसके लिए त्वरित गति से बैठकें भी बुलाई हैं। राजस्व, व्यय, उर्वरक और रसायन फूड सहित नोडल मंत्रालयों के अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से मीटिंग करने को कहा गया है। गौरतलब है कि इस बड़े फैसले के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
ब्याजमुक्त फसल लोन की सीमा को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रति किसान तक किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को फसल ऋण मिलता था। लेकिन, अब बैंक 1 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेगा।